In case of violation of Fundamental Rights of citizens, how many types of writs are issued by the courts for their revival ?
Model Answer
Types of Writs Issued for Enforcement of Fundamental Rights (Articles 32 & 226):
Under Article 32 (Supreme Court) and Article 226 (High Courts), courts issue five prerogative constitutional writs to protect citizens' Fundamental Rights:
- 1. Habeas Corpus ("To have the body of"): Directs release of an individual unlawfully or arbitrarily detained by the state or a private entity.
- 2. Mandamus ("We Command"): Directs a public official, tribunal, or government to perform a mandatory statutory duty which they have failed or refused to perform.
- 3. Prohibition: Issued by a superior court to an inferior court or tribunal prohibiting it from exceeding its lawful jurisdiction.
- 4. Certiorari ("To be certified"): Quashes an illegal order passed by an inferior court/tribunal due to lack/excess of jurisdiction or violation of natural justice.
- 5. Quo-Warranto ("By what authority"): Inquires into the legality of a person's claim to a public constitutional office, preventing illegal usurpation.
हिंदी में प्रश्न एवं आदर्श उत्तर
नागरिकों के मूल अधिकारों के हनन के मामलों में इनके प्रवर्तन हेतु न्यायालय कितने प्रकार के लेख जारी करते हैं ?
मूल अधिकारों के प्रवर्तन हेतु न्यायालयों द्वारा जारी 5 प्रकार के लेख/रिटें (अनुच्छेद 32 व 226):
मौलिक अधिकारों के हनन पर सर्वोच्च न्यायालय (अनु. 32) एवं उच्च न्यायालय (अनु. 226) पांच प्रकार की संवैधानिक रिटें जारी करते हैं:
- 1. बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus - "शरीर को प्रस्तुत किया जाए"): किसी व्यक्ति को अवैध व मनमानी हिरासत से मुक्त कराने हेतु राज्य या निजी व्यक्ति के विरुद्ध जारी आदेश।
- 2. परमादेश (Mandamus - "हम आज्ञा देते हैं"): किसी लोक प्राधिकारी को उसके कानूनी या सार्वजनिक कर्तव्य का पालन करने का आदेश देना जिसे करने से उसने मना कर दिया हो।
- 3. प्रतिषेध (Prohibition - "मना करना"): उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत या ट्रिब्यूनल को अपने अधिकार-क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करने से रोकने हेतु जारी निषेधाज्ञा।
- 4. उत्प्रेषण (Certiorari - "पूर्णतः सूचित होना"): अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अधिकार-क्षेत्र के उल्लंघन में दिए गए अवैध निर्णय को रद्द (Quash) करना।
- 5. अधिकार पृच्छा (Quo-Warranto - "आपका क्या अधिकार है"): किसी व्यक्ति द्वारा किसी सार्वजनिक पद को अवैध रूप से हथियाने की जांच करना व पद से हटाना।