By which Act, Government of Madhya Pradesh guarantees the bestowing of public services on the people. What are its main salient features ?

20156M
Model Answer

Madhya Pradesh Public Services Delivery Guarantee Act, 2010 — Act and Salient Features:

Enacted in August 2010, the Madhya Pradesh Lok Sewaon Ke Pradaan Ki Guarantee Adhiniyam, 2010 made MP the first state in India to guarantee time-bound delivery of public services to citizens.

  • Salient Features:
    • Notified Services & Timelines: Hundreds of citizen services (caste/domicile certificates, revenue records, electricity connections) notified with statutory deadlines.
    • Designated Public Servants: Specific nodal officers accountable for time-bound execution in each department.
    • Two-Tier Appellate Machinery: Right to appeal to the First Appellate Authority and Second Appellate Authority upon rejection or delay.
    • Mandatory Daily Penalties: The Second Appellate Authority imposes a mandatory fine of ₹250 per day (up to ₹5,000) on defaulting officers.
    • Direct Compensation to Citizens: Penalties collected from defaulting officers are disbursed as cash compensation to the aggrieved citizen.
    • Lok Seva Kendras (LSKs): Dedicated single-window facilitation centres across districts and tehsils.

हिंदी में प्रश्न एवं आदर्श उत्तर

किस अधिनियम के अन्तर्गत मध्य प्रदेश शासन द्वारा लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी दी गई है ? उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं ?

मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 एवं इसकी मुख्य विशेषताएं:

18 अगस्त 2010 को लागू इस ऐतिहासिक कानून को बनाने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य था, जिसने नागरिक सेवाओं को कानूनी अधिकार का दर्जा दिया।

  • अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं:
    • अधिसूचित सेवाएं एवं निश्चित समय-सीमा: जाति प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र, खसरा-खतौनी नकल, बिजली कनेक्शन जैसी सैकड़ों सेवाओं के प्रदाय हेतु 3 से 15 दिन की निश्चित सीमा।
    • पदनामित अधिकारी: सेवा प्रदायगी हेतु प्रत्येक स्तर पर जिम्मेदार अधिकारी का निर्धारण।
    • दो-स्तरीय अपीलीय प्रणाली: सेवा न मिलने पर प्रथम अपीलीय प्राधिकारी तथा संतुष्ट न होने पर द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील।
    • दोषी अधिकारी पर अनिवार्य अर्थदंड: बिना उचित कारण विलंब पर संबंधित अधिकारी पर ₹250 प्रतिदिन (अधिकतम ₹5,000) का अनिवार्य जुर्माना।
    • नागरिक को क्षतिपूर्ति राशि: वसूला गया जुर्माना पीड़ित नागरिक को मुआवजे के रूप में देय होता है।
    • लोक सेवा केंद्र (LSKs): तहसील व ब्लॉक स्तर पर स्थापित सिंगल-विंडो केंद्रों द्वारा पारदर्शी डिजिटल सेवा वितरण।
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