Write down the functions of Union Public Service Commission alongwith Constitutional provisions to safeguard the independence of its members.
Introduction: The Union Public Service Commission (UPSC), established under Articles 315–323 (Part XIV) of the Constitution, is the central recruiting agency in India. Revered as the "Watchdog of the Merit System", it ensures merit-based, non-partisan, and transparent selection of civil servants.
1. Functions of the UPSC (Article 320):
- Conducting Competitive Examinations: Conducting nationwide competitive examinations (Civil Services, Engineering Services, CDS, NDA, CMS) for appointments to All India Services and Central Services (Group A & B).
- Direct Recruitment & Interviews: Selecting candidates for specialized technical and administrative posts through direct interviews.
- Mandatory Constitutional Consultation: Advising the President on:
- Methods of recruitment and principles followed in appointments and promotions.
- Suitability of candidates for appointments, promotions, and lateral/inter-service transfers.
- All disciplinary matters affecting a civil servant (censure, withholding increments, compulsory retirement, dismissal).
- Claims for reimbursement of legal expenses incurred by civil servants in defending official actions, and injury pension claims.
- Annual Reporting (Article 323): Submits an annual report of its performance to the President, which is laid before Parliament along with a memorandum explaining non-acceptance of advice, if any.
2. Constitutional Safeguards to Protect the Independence of UPSC Members:
- Security of Tenure (Article 317): Chairman and Members hold office for a fixed term of 6 years or until age 65. Removed only by the President on grounds of misbehavior after a mandatory inquiry by the Supreme Court under Article 145 (whose findings are binding on the President).
- Non-Votable Charged Expenditure (Article 322): Entire administrative expenses, salaries, and pensions of the Chairman and Members are charged upon the Consolidated Fund of India (not subject to parliamentary vote).
- Protection of Service Conditions (Article 318): Conditions of service cannot be varied to their disadvantage after appointment.
- Strict Post-Retirement Ineligibility (Article 319):
- Chairman of UPSC is completely ineligible for any further employment under the Government of India or State Governments.
- Members are eligible only for appointment as Chairman of UPSC or Chairman of a State PSC, and barred from any other government office.
Conclusion: These robust constitutional fortifications shield UPSC from executive interference, preserving its institutional integrity as an incorruptible custodian of public merit.
हिंदी में प्रश्न एवं आदर्श उत्तर
संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख कीजिए तथा आयोग के सदस्यों की स्वतंत्रता की सुरक्षा हेतु कौन-कौन से संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं।
प्रस्तावना: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 (भाग-XIV) के तहत स्थापित संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) भारत का शीर्ष केंद्रीय भर्ती अभिकरण है। इसे देश में 'योग्यता प्रणाली का प्रहरी' (Watchdog of the Merit System) कहा जाता है, जो निष्पक्ष ও पारदर्शी भर्ती सुनिश्चित करता है।
1. संघ लोक सेवा आयोग के प्रमुख कार्य (अनुच्छेद 320):
- प्रतियोगी परीक्षाओं का संचालन: अखिल भारतीय सेवाओं (IAS, IPS, IFoS) तथा केंद्रीय सिविल सेवाओं (ग्रुप 'क' व 'ख') में भर्ती हेतु राष्ट्रव्यापी निष्पक्ष परीक्षाओं (Civil Services Exam आदि) का आयोजन।
- साक्षात्कार द्वारा प्रत्यक्ष भर्ती: विशेषज्ञ, वैज्ञानिक व प्रशासनिक पदों हेतु साक्षात्कार आयोजित कर चयन करना।
- संवैधानिक परामर्श संबंधी कार्य: राष्ट्रपति को निम्नलिखित मामलों पर परामर्श देना:
- भर्ती के नियमों, पद्धतियों तथा पदोन्नति के सिद्धांतों पर।
- एक सेवा से दूसरी सेवा में स्थानांतरण व पदोन्नति हेतु अधिकारियों की उपयुक्तता पर।
- लोक सेवकों पर की जाने वाली समस्त अनुशासनात्मक कार्रवाइयों (पदोन्नति रोकना, अनिवार्य सेवानिवृत्ति, बर्खास्तगी आदि) पर।
- शासकीय कर्तव्यों के निर्वहन में लोक सेवकों के विरुद्ध विधिक खर्चों की प्रतिपूर्ति तथा असाधारण पेंशन दावों पर।
- वार्षिक प्रतिवेदन (अनुच्छेद 323): राष्ट्रपति को वार्षिक कार्य-रिपोर्ट प्रस्तुत करना, जिसे सरकार द्वारा संसद के समक्ष रखा जाता है (स्वीकार न करने के कारणों सहित)।
2. आयोग के सदस्यों की स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता हेतु संवैधानिक सुरक्षोपाय:
- कार्यकाल की सुरक्षा (अनुच्छेद 317): 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु का निश्चित कार्यकाल। पद से हटाने हेतु सर्वोच्च न्यायालय की औपचारिक जांच अनिवार्य है, जिसकी रिपोर्ट राष्ट्रपति हेतु बाध्यकारी होती है।
- संचित निधि पर भारित व्यय (अनुच्छेद 322): अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन, भत्ते व पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं (संसद में मतदान नहीं कराया जा सकता)।
- सेवा शर्तों में संरक्षण (अनुच्छेद 318): नियुक्ति के पश्चात सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता।
- सेवानिवृत्ति पश्चात अन्य सरकारी पदों पर रोक (अनुच्छेद 319):
- UPSC अध्यक्ष सेवानिवृत्ति के बाद भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई अन्य पद धारण नहीं कर सकता।
- UPSC सदस्य केवल UPSC अध्यक्ष या किसी SPSC के अध्यक्ष बन सकते हैं, किसी अन्य सरकारी पद हेतु सर्वथा अयोग्य होते हैं।
निष्कर्ष: ये अभेद्य संवैधानिक प्रावधान UPSC को कार्यपालिका के राजनीतिक दबाव से मुक्त रखकर भारतीय प्रशासनिक तंत्र की रीढ़ को योग्यता-आधारित और निष्पक्ष बनाए रखते हैं।