How is finance controlled by the Parliament ? Explain.
Introduction: In a parliamentary democracy, the legislature exercises supreme financial custody over the executive under the maxim "No Taxation Without Representation". The Indian Constitution vests absolute authority over public funds in Parliament through Articles 112–117 and Article 265, establishing that not a single rupee can be levied, collected, or spent without prior parliamentary sanction.
1. Constitutional Mechanisms of Parliamentary Financial Control:
- Control Over Taxation (Article 265): "No tax shall be levied or collected except by authority of law." The Executive cannot impose or modify taxes unilaterally without passing a Finance Act in Parliament.
- Control Over Expenditure (Article 266(3)): No money can be withdrawn from the Consolidated Fund of India except under an Appropriation made by law.
- Annual Financial Statement / Budget (Article 112): The President causes to be laid before both Houses the estimated receipts and expenditures for the financial year.
2. Stages of Financial Control During the Budgetary Process:
- General Discussion: Broad scrutiny of the government's fiscal, economic, and taxation policies.
- Scrutiny by Departmentally Related Standing Committees (DRSCs): 24 DRSCs conduct in-depth line-by-line scrutiny of Demands for Grants of various ministries during parliamentary recess, submitting detailed reports.
- Voting on Demands for Grants (Exclusive to Lok Sabha - Art. 113): MPs exercise financial control by moving Cut Motions:
- Policy Cut: Reduce demand to Re. 1 (disapproval of policy).
- Economy Cut: Reduce demand by a specific amount (curbing expenditure).
- Token Cut: Reduce demand by ₹100 (ventilating specific grievance).
- Enactment of Appropriation Bill (Article 114) & Finance Bill (Article 117): Legal authorization for expenditure and revenue mobilization.
3. Post-Expenditure Parliamentary Oversight:
- Role of CAG (Articles 148–151): Independent constitutional supreme auditor auditing accounts and reporting irregularities to Parliament.
- Parliamentary Financial Committees:
- Public Accounts Committee (PAC): Scrutinizes CAG audit reports, checking financial improprieties and leakages.
- Estimates Committee: Suggests economies and organizational improvements in budget estimates.
- Committee on Public Undertakings (COPU): Scrutinizes commercial performance of PSUs.
Conclusion: Parliamentary financial control transforms executive governance from arbitrary feudal expenditure into an accountable, transparent system serving the socio-economic welfare of citizens.
हिंदी में प्रश्न एवं आदर्श उत्तर
वित्त पर संसद का नियंत्रण कैसे होता है ? समझाइए।
प्रस्तावना: संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका की वित्तीय जवाबदेहिता विधायिका (संसद) के प्रति सुनिश्चित करना लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है ("प्रतिनिधित्व नहीं, तो कर नहीं")। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 से 117 तथा अनुच्छेद 265 के तहत संसद को लोक वित्त का सर्वोच्च संरक्षक बनाया गया है, जिसके अनुसार संसद की पूर्वानुमति के बिना सरकार न तो एक रुपया कर लगा सकती है और न ही खर्च कर सकती है।
1. वित्तीय नियंत्रण के प्रमुख संवैधानिक प्रावधान:
- करारोपण पर नियंत्रण (अनुच्छेद 265): "विधि के प्राधिकार के बिना कोई कर न तो लगाया जाएगा और न ही संगृहीत किया जाएगा।" सरकार बिना वित्त विधेयक पारित कराए कोई नया कर नहीं लगा सकती।
- सरकारी व्यय पर नियंत्रण (अनुच्छेद 266(3)): भारत की संचित निधि से संसद द्वारा पारित 'विनियोग अधिनियम' के बिना एक भी पैसा नहीं निकाला जा सकता।
- वार्षिक वित्तीय विवरण / बजट (अनुच्छेद 112): प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु आय-व्यय के प्राक्कलनों को संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य।
2. बजट प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में संसदीय नियंत्रण:
- सामान्य चर्चा: सरकार की राजकोषीय व आर्थिक नीतियों पर व्यापक बहस।
- विभागीय स्थायी समितियों (DRSCs) द्वारा गहन जांच: संसद की 24 स्थायी समितियां अवकाश के दौरान विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान मांगों की सूक्ष्म जांच कर रिपोर्ट देती हैं।
- अनुदान मांगों पर मतदान एवं कटौती प्रस्ताव (केवल लोकसभा - अनु. 113):
- नीतिगत कटौती (Policy Cut): मांग को घटाकर ₹1 करना (नीति की पूर्ण अस्वीकृति)।
- मितव्ययिता कटौती (Economy Cut): व्यय में एक निश्चित राशि कम करने का प्रस्ताव।
- सांकेतिक कटौती (Token Cut): विशिष्ट शिकायत दर्ज कराने हेतु ₹100 कम करना।
- विनियोग विधेयक (अनुच्छेद 114) एवं वित्त विधेयक (अनुच्छेद 117) पारित होना: व्यय की कानूनी अनुमति और कर प्रस्तावों को अंतिम स्वीकृति।
3. व्यय-उपरांत नियंत्रण (Post-Expenditure Control):
- कैग (CAG - अनुच्छेद 148–151): कार्यपालिका द्वारा किए गए समस्त खर्चों की निष्पक्ष संवैधानिक लेखापरीक्षा।
- संसदीय वित्तीय समितियां:
- लोक लेखा समिति (PAC): कैग की ऑडिट रिपोर्ट की जांच कर घोटालों व अनियमितताओं पर संसद में जवाबदेहिता तय करना।
- प्राक्कलन समिति (Estimates Committee): बजट में प्रशासनिक मितव्ययिता व सुधारों की सिफारिश करना।
- सार्वजनिक उपक्रम समिति (COPU): सरकारी कंपनियों (PSUs) के वित्तीय प्रदर्शन की जांच।
निष्कर्ष: यह त्रि-स्तरीय वित्तीय नियंत्रण (बजट पूर्व, बजट के दौरान तथा व्यय के बाद) जनता की गाढ़ी कमाई के दुरुपयोग को रोककर वित्तीय शुचिता और सुशासन की गारंटी देता है।