Home›MPPSC Mains (Eng)›General Studies II›Part A: Polity›Unit 2: Institutional Framework & Political Dynamics›Election Commission of India, Comptroller and Auditor General of India, Union Public Service Commission, Madhya Pradesh Public Service Commission and NITI Aayog›Elucidate powers of Comptroller and Auditor General.

Elucidate powers of Comptroller and Auditor General.

201515M
Model Answer

Introduction: The Comptroller and Auditor General of India (CAG), established under Articles 148–151 of the Constitution and empowered by the CAG's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971, is the supreme audit institution of India. The CAG acts as the guardian of the public purse and upholds financial accountability of the executive to the Parliament and State Legislatures.

1. Comprehensive Powers and Audit Mandate of the CAG:

  • Audit of Consolidated Funds (Section 13, DPC Act 1971):
    • Audits all receipts and expenditures from the Consolidated Fund of India, Consolidated Funds of each State, and Union Territories having Legislative Assemblies.
    • Verifies whether moneys shown in accounts were legally available, properly charged, and expended for authorized purposes.
  • Audit of Contingency Fund and Public Account: Audits all transactions relating to the Contingency Funds and Public Accounts of the Union and the States.
  • Audit of Government Undertakings & PSUs (Section 19): Audits all government companies, public corporations, and state-owned commercial undertakings (e.g., ONGC, BHEL, Railways).
  • Audit of Substantially Financed Autonomous Bodies (Sections 14 & 15): Audits all bodies, universities, NGOs, and authorities substantially financed by grants or loans from the Consolidated Fund.
  • Inspection & Requisitioning Powers:
    • Power to inspect any government office, treasury, or department.
    • Power to call for any books of accounts, vouchers, files, contracts, and digital databases from any public office.
    • Power to put queries and demand written explanations from any administrative authority.
  • Performance Audit / Value-for-Money Audit (3Es): Powers to evaluate the Economy, Efficiency, and Effectiveness of major government flagship schemes (exposing systemic leakages in procurement, infrastructure, and mining allocations).
  • Prescribing the Form of Accounts (Article 150): Advises the President regarding the specific form and accounting standards in which Union and State accounts shall be kept.

2. Presentation of Reports (Article 151):

  • Submits three annual audit reports (Appropriation Accounts, Finance Accounts, and Commercial Audit Reports) to the President (for Parliament) and Governors (for State Legislatures), which are examined by the Public Accounts Committee (PAC).

Conclusion: Empowering the CAG with real-time digital auditing (IT audits over PFMS/IFMIS) and expanding jurisdiction over PPP projects strengthens democratic transparency and fiscal probity.

हिंदी में प्रश्न एवं आदर्श उत्तर

नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की शक्तियों का वर्णन कीजिए।

प्रस्तावना: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 तथा कैग (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 के तहत स्थापित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) देश की सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्था हैं। कैग लोक वित्त के सर्वोच्च संरक्षक तथा कार्यपालिका की वित्तीय जवाबदेहिता सुनिश्चित करने वाले संवैधानिक प्रहरी हैं।

1. नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) की प्रमुख शक्तियां एवं अंकेक्षण दायरा:

  • संचित निधियों के आय-व्यय का अंकेक्षण (धारा 13, DPC Act 1971):
    • भारत की संचित निधि, प्रत्येक राज्य की संचित निधि तथा विधानसभा वाले केंद्रशासित प्रदेशों के संपूर्ण आय और व्यय का गहन अंकेक्षण करना।
    • यह जांचना कि खर्च किया गया धन विधि सम्मत था, अधिकृत प्रयोजन हेतु खर्च हुआ तथा वित्तीय नियमों का पूर्ण पालन किया गया।
  • आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा का अंकेक्षण: केंद्र व राज्यों की आकस्मिकता निधि (Contingency Fund) तथा लोक लेखा (Public Account) से संबंधित सभी लेन-देन की जांच।
  • सार्वजनिक उपक्रमों (PSUs) व कंपनियों का अंकेक्षण (धारा 19): सभी सरकारी कंपनियों, निगमों (जैसे भेल, रेलवे, कोल इंडिया) के वाणिज्यिक खातों का ऑडिट।
  • अनुदान प्राप्त संस्थाओं व NGOs का ऑडिट (धारा 14 व 15): सरकारी खजाने से पर्याप्त वित्तीय सहायता (Grants) प्राप्त करने वाले सभी स्वायत्त निकायों व प्राधिकरणों के खातों की जांच।
  • निरीक्षण एवं दस्तावेज तलब करने की व्यापक शक्तियां:
    • किसी भी सरकारी कार्यालय, ट्रेजरी या विभाग का प्रत्यक्ष निरीक्षण करने की शक्ति।
    • किसी भी विभाग से लेखा पुस्तकें, वाउचर, अनुबंध, फाइलें व इलेक्ट्रॉनिक डेटा मंगाने का विधिक अधिकार।
    • वित्तीय अनियमितता पर किसी भी प्रशासनिक अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगने की शक्ति।
  • निष्पादन अंकेक्षण (Performance Audit - 3Es): योजनाओं की मितव्ययिता (Economy), कार्यकुशलता (Efficiency) और प्रभावशीलता (Effectiveness) का समग्र मूल्यांकन (जैसे 2G, कोयला व रक्षा सौदों में अनियमितताओं का खुलासा)।
  • लेखा प्रारूप तय करने का परामर्श (अनुच्छेद 150): केंद्र व राज्यों के खाते किस प्रारूप में रखे जाएंगे, इस संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देना।

2. अंकेक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करना (अनुच्छेद 151):

  • वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट (विनियोग, वित्त व वाणिज्यिक लेखा) राष्ट्रपति को (संसद हेतु) तथा राज्यपालों को (विधानसभा हेतु) सौंपना, जिसकी जांच लोक लेखा समिति (PAC) करती है।

निष्कर्ष: कैग की ये व्यापक शक्तियां कार्यपालिका की वित्तीय निरंकुशता पर अंकुश लगाकर संसदीय लोकतंत्र में सुशासन व पारदर्शिता की रक्षा करती हैं।

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