Explain aims & objectives of the International Monetary Fund (I.M.F.).

201515M
Model Answer

Introduction: The International Monetary Fund (IMF) is a major international financial institution conceived in July 1944 at the Bretton Woods Conference in New Hampshire, USA (operationalized in December 1945, headquartered in Washington, D.C.). Comprising 190 member countries, the IMF acts as the guardian of the international monetary system, ensuring global financial stability and exchange rate order.

1. Core Aims and Objectives of the International Monetary Fund (Article 1 of IMF Articles of Agreement):

  • 1. Promoting International Monetary Cooperation: Providing a permanent institutional machinery for consultation, collaboration, and consensus on international macroeconomic and monetary problems.
  • 2. Facilitating Expansion & Balanced Growth of International Trade: Contributing to the promotion and maintenance of high levels of employment, real income, and development of productive resources among all members.
  • 3. Promoting Exchange Stability: Maintaining orderly exchange arrangements among members and preventing competitive exchange depreciations (currency wars).
  • 4. Assisting in Multilateral Payment Systems: Eliminating foreign exchange restrictions that hamper the growth of world trade.
  • 5. Providing Financial Assistance for Balance of Payments (BoP) Crises: Making the Fund's general resources temporarily available to member countries under adequate safeguards (Extended Fund Facility, Stand-By Arrangements) to correct balance of payments maladjustments without resorting to destructive trade measures.
  • 6. Shortening Duration & Lessening Degree of Disequilibrium: Mitigating international financial shocks and sovereign debt insolvencies.

2. Primary Functional Pillars of the IMF:

  • Surveillance (Article IV Consultations): Annual bilateral health checks of member countries' fiscal, monetary, and exchange rate policies to identify systemic macroeconomic vulnerabilities.
  • Financial Lending: Providing emergency liquidity support during sovereign financial distress (e.g., India's 1991 BoP crisis bailout; recent bailouts to Sri Lanka, Pakistan).
  • Capacity Development & Technical Assistance: Training central banks and finance ministries in tax policy, debt sustainability analysis, and financial sector regulation.
  • Special Drawing Rights (SDR): Managing the international supplementary reserve asset (SDR) based on a basket of 5 major currencies (US Dollar, Euro, Chinese Renminbi, Japanese Yen, British Pound).

3. Critical Assessment and Reforms:

  • Criticism of Conditionality: Structural Adjustment Programs (SAPs) historically mandated harsh austerity, subsidy cuts, and privatization in developing economies.
  • Quota Reform Deficit: Voting power linked to historical financial quotas; emerging economies like India and China demand enhanced voting shares matching their actual economic weight.

Conclusion: The IMF is the central pillar of global macroeconomic resilience, whose legitimacy in the 21st century depends on equitable governance reforms reflecting the rise of the Global South.

हिंदी में प्रश्न एवं आदर्श उत्तर

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उद्देश्य एवं लक्ष्यों को लिखिए।

प्रस्तावना: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की स्थापना जुलाई 1944 के ऐतिहासिक ब्रेटन वुड्स सम्मेलन (न्यू हैंपशायर, यूएसए) के तहत हुई (दिसंबर 1945 से प्रभावी; मुख्यालय: वाशिंगटन डी.सी.)। 190 सदस्य देशों वाला IMF वैश्विक वित्तीय प्रणाली, विनिमय दरों तथा व्यापक आर्थिक स्थिरता का अंतरराष्ट्रीय संरक्षक है।

1. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के प्रमुख उद्देश्य एवं लक्ष्य (समझौते का अनुच्छेद 1):

  • 1. अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना: एक स्थायी संस्थागत मंच उपलब्ध कराना जहां सदस्य देश मौद्रिक व वित्तीय समस्याओं पर परामर्श व सहयोग कर सकें।
  • 2. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का संतुलित एवं तीव्र विकास: वैश्विक व्यापार के विस्तार द्वारा सदस्य देशों में उच्च रोजगार, वास्तविक आय में वृद्धि तथा उत्पादक संसाधनों के विकास को गति देना।
  • 3. विनिमय दर में स्थायित्व (Exchange Stability): विनिमय दरों में स्थिरता बनाए रखना, व्यवस्थित विनिमय व्यवस्था को बढ़ावा देना तथा प्रतिस्पर्धी मुद्रा अवमूल्यन (Currency Wars) को रोकना।
  • 4. बहुपक्षीय भुगतान प्रणाली की स्थापना: अंतरराष्ट्रीय व्यापार में बाधा बनने वाले विदेशी मुद्रा प्रतिबंधों को समाप्त करना।
  • 5. भुगतान संतुलन (BoP) संकट में वित्तीय सहायता: भुगतान संतुलन के गंभीर संकट से जूझ रहे सदस्य देशों को उचित शर्तों (सुरक्षोपायों) पर अल्पकालिक व मध्यमकालिक ऋण उपलब्ध कराना (जैसे 1991 में भारत को संकट से उबारना)।
  • 6. असंतुलन की अवधि व प्रभाव को घटाना: वैश्विक आर्थिक मंदी व वित्तीय संक्रामक संकटों (Financial Contagion) के प्रभाव को कम करना।

2. IMF के प्रमुख कार्य एवं संचालन तंत्र:

  • आर्थिक निगरानी (Surveillance - अनुच्छेद IV): सदस्य देशों की वित्तीय, मौद्रिक व विनिमय नीतियों का वार्षिक निरीक्षण कर आर्थिक जोखिमों की पूर्व-चेतावनी देना।
  • वित्तीय ऋण सहायता: स्टैंड-बाय व्यवस्था (SBA) तथा विस्तारित निधि सुविधा (EFF) के तहत संकटग्रस्त अर्थव्यवस्थाओं को आपातकालीन बेलआउट पैकेज देना।
  • तकनीकी सहायता एवं क्षमता विकास: केंद्रीय बैंकों व वित्त मंत्रालयों को कराधान, ऋण प्रबंधन व बैंकिंग नियमन में तकनीकी प्रशिक्षण।
  • विशेष आहरण अधिकार (SDR): 5 प्रमुख मुद्राओं (डॉलर, यूरो, रॅन्मिन्बी, येन, पाउंड) की बास्केट पर आधारित अंतरराष्ट्रीय पूरक आरक्षित संपत्ति (SDR) का संचालन।

3. आलोचनाएं एवं कोटा सुधार की मांग:

  • कठोर शर्तें (Conditionality): ऋण के बदले सार्वजनिक सब्सिडी घटाने व निजीकरण थोपने की नीतियों की आलोचना।
  • कोटा एवं मताधिकार सुधार: पश्चिमी देशों के अत्यधिक प्रभुत्व को घटाकर भारत और चीन जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं को उनके वास्तविक GDP अनुपात में मताधिकार देने की मांग।

निष्कर्ष: IMF वैश्विक वित्तीय तंत्र की रीढ़ है, जिसकी 21वीं सदी में प्रासंगिकता विकासशील राष्ट्रों को निर्णय प्रक्रिया में समान प्रतिनिधित्व देने पर निर्भर करती है।

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