Briefly highlight the problems and security issues in North-East States of India.
Problems and Security Issues in North-East States of India:
India's North-Eastern Region (8 states connected via the narrow 22-km Siliguri "Chicken's Neck" Corridor) faces unique geopolitical and internal security vulnerabilities:
- Ethnic Insurgency & Separatism: Historical ethnic insurgencies demanding autonomy/secession (e.g., NSCN in Nagaland, ULFA in Assam, Meitei-Kuki conflicts in Manipur).
- Porous International Borders: Over 5,000 km of international borders with Myanmar, Bangladesh, Bhutan, and China, facilitating illegal arms trafficking, cross-border insurgent safe havens, and Golden Triangle narcotics smuggling.
- Illegal Infiltration & Demographic Stress: Influx of undocumented migrants sparking ethnic identity anxieties and resource clashes.
- Infrastructural & Economic Remoteness: Difficult hilly terrain, high youth unemployment, and infrastructure deficits.
Government Responses: Border fencing, Peace Accords (Bodo, Bru-Reang, Naga talks), Act East Policy, and reduction of AFSPA coverage.
हिंदी में प्रश्न एवं आदर्श उत्तर
भारत के उत्तर-पूर्व के राज्यों की समस्याओं और उनके सुरक्षा मुद्दों पर संक्षेप में प्रकाश डालिये।
भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की समस्याएं एवं सुरक्षा चुनौतियां:
पूर्वोत्तर के आठ राज्य (जो मात्र 22 किमी संकरे 'सिलीगुड़ी कॉरिडोर/चिकन्स नेक' से मुख्य भूमि से जुड़े हैं) निम्नलिखित गंभीर आंतरिक व भू-राजनीतिक सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहे हैं:
- जातीय उग्रवाद एवं अलगाववाद: दशकों से चले आ रहे जनजातीय व जातीय संघर्ष (जैसे नगालैंड में NSCN, असम में उल्फा, तथा मणिपुर में हालिया मैतेई-कुकी जातीय हिंसा)।
- असुरक्षित एवं खुली अंतरराष्ट्रीय सीमाएं: म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान व चीन के साथ 5,000+ किमी सीमा, जिससे 'गोल्डन ट्राएंगल' से नशीले पदार्थों की तस्करी, अवैध हथियारों की आपूर्ति तथा उग्रवादियों को सीमा-पार शरण मिलती है।
- अवैध घुसपैठ एवं जनसांख्यिकीय असंतुलन: पड़ोसी देशों से अवैध प्रवासियों के आगमन के कारण मूल निवासियों में अपनी भूमि, संस्कृति व रोजगार को लेकर असुरक्षा।
- भौगोलिक अलगाव एवं आर्थिक पिछड़ापन: दुर्गम पहाड़ी इलाका, औद्योगिक निवेश की कमी तथा युवाओं में बेरोजगारी।
शासकीय समाधान: सीमा पर बाड़ लगाना, शांति समझौते (बोडो, कार्बी आंगलोंग), 'एक्ट ईस्ट नीति' द्वारा अवसंरचना विकास तथा AFSPA का दायरा सीमित करना।