Examine the concept of separation of powers. How far it has been adopted in Indian Constitution ?
Model Answer
Concept of Separation of Powers and Its Adoption in the Indian Constitution:
Formulated by French philosopher Montesquieu, the doctrine mandates that the three organs of state—Legislature, Executive, and Judiciary—should exercise distinct powers without concentrating authority.
- Adoption in the Indian Constitution (Checks and Balances):
- India does not follow a rigid separation (like the US presidential model), but rather a functional system of Checks and Balances.
- Article 50 (DPSP): Directs the State to separate the Judiciary from the Executive in public services.
- Executive & Legislature Overlap: In the Westminster parliamentary system, the Executive (Council of Ministers) is drawn directly from the Legislature and remains collectively responsible to the Lok Sabha (Art. 75(3)).
- Judicial Independence & Review: Independent judiciary exercises Judicial Review (Arts. 13, 32, 226) to nullify unconstitutional legislative acts or arbitrary executive actions.
- Basic Structure Doctrine: In the Kesavananda Bharati (1973) and Indira Gandhi (1975) cases, the Supreme Court declared Separation of Powers as an unamendable Part of the Basic Structure.
हिंदी में प्रश्न एवं आदर्श उत्तर
शक्ति पृथक्करण के सिद्धान्त का परीक्षण कीजिए। भारतीय संविधान में इसे कहाँ तक अपनाया गया है ?
शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत एवं भारतीय संविधान में इसका स्वरूप:
फ्रांसीसी विचारक मांटेस्क्यू द्वारा प्रतिपादित इस सिद्धांत के अनुसार शासन के तीनों अंगों — विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका — के कार्य व शक्तियां परस्पर पृथक होने चाहिए ताकि निरंकुशता रोकी जा सके।
- भारतीय संविधान में इसकी स्थिति (नियंत्रण एवं संतुलन):
- भारतीय संविधान में अमेरिकी संविधान के समान कठोर पृथक्करण न होकर नियंत्रण एवं संतुलन (Checks & Balances) की व्यावहारिक व्यवस्था अपनाई गई है।
- अनुच्छेद 50 (DPSP): कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का स्पष्ट निर्देश देता है।
- संसदीय कार्यप्रणाली में सामंजस्य: कार्यपालिका (मंत्रिपरिषद) अनिवार्य रूप से विधायिका (संसद) का ही अंग होती है और लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी (अनु. 75(3)) होती है।
- स्वतंत्र न्यायपालिका: न्यायपालिका को कार्यपालिका व विधायिका के हस्तक्षेप से मुक्त रखा गया है तथा उसे न्यायिक पुनरावलोकन (अनुच्छेद 13, 32, 226) की शक्ति प्राप्त है।
- मूल ढांचे का अंग: केशवानंद भारती (1973) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने शक्ति पृथक्करण को संविधान का 'मूल ढांचा' घोषित किया है।