Why unitary features were adopted in the Indian Constitution ? Comment.
Why Unitary Features Were Adopted in the Indian Constitution — Rationale:
The framers of the Indian Constitution crafted a "Federation with a strong centralizing tendency" due to profound historical, political, and socio-economic compulsions:
- Preserving National Unity & Integrity: The traumatic memories of Partition (1947) and presence of over 500 princely states demanded a strong Centre with overarching powers to prevent balkanization.
- Curbing Secessionist & Centrifugal Tendencies: Countering regionalism, communalism, and linguistic separatism required centralized emergency powers (Articles 352, 356).
- Socio-Economic Reconstruction & Planning: Eradicating acute mass poverty and industrial backwardness required centralized economic planning, uniform fiscal architecture, and large-scale public investment.
- Administrative Uniformity & Rule of Law: All India Services (Art. 312) and a single integrated judiciary guaranteed uniform standards of justice and administration nationwide.
Conclusion: As Dr. B.R. Ambedkar explained, India's Constitution is federal in normal times, but engineered to become unitary in times of national crisis.
हिंदी में प्रश्न एवं आदर्श उत्तर
भारतीय संविधान में एकात्मकता के लक्षणों को क्यों स्वीकार किया गया ? टिप्पणी कीजिए।
भारतीय संविधान में एकात्मक लक्षणों को अपनाने के ऐतिहासिक व व्यावहारिक कारण:
संविधान निर्माताओं ने देश की एकता और अखंडता की रक्षा हेतु जानबूझकर एक 'सशक्त केंद्र वाले संघीय ढांचे' का निर्माण किया, जिसके प्रमुख कारण निम्नलिखित थे:
- राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता की रक्षा: 1947 के विभाजन की विभीषिका तथा 500 से अधिक देशी रियासतों के एकीकरण के बाद देश को विखंडन (Balkanization) से बचाने हेतु एक शक्तिशाली केंद्र अनिवार्य था।
- अलगाववादी व क्षेत्रीय प्रवृत्तियों पर अंकुश: भाषावाद, जातिवाद व क्षेत्रीय अलगाववाद पर नियंत्रण रखने हेतु केंद्र को आपातकालीन शक्तियां (अनुच्छेद 352, 356) दी गईं।
- समान सामाजिक-आर्थिक विकास एवं राष्ट्रीय नियोजन: देशव्यापी गरीबी, भुखमरी और औद्योगिक पिछड़ेपन को दूर करने हेतु केंद्रीकृत आर्थिक नियोजन और संसाधनों का समान वितरण आवश्यक था।
- प्रशासनिक एकरूपता एवं विधि का शासन: अखिल भारतीय सेवाओं (IAS/IPS - अनु. 312) तथा एकल एकीकृत न्यायपालिका द्वारा पूरे देश में एकसमान प्रशासनिक व विधिक व्यवस्था सुनिश्चित करना।
निष्कर्ष: डॉ. आंबेडकर के शब्दों में, भारतीय संविधान सामान्य समय में संघीय है, किंतु संकटकाल में एकात्मक रूप धारण करने की अद्वितीय क्षमता रखता है।