Explain the significance and working of 'Split System' in Indian Administrative System.
Model Answer
'Split System' in Indian Administrative System — Significance and Working:
The Split System (inherited from the British colonial administration and formalized post-independence) separates policymaking from executive field implementation at the Union and State levels:
- Two Distinct Tiers of the Split System:
- 1. The Secretariat (Policy Formulation): Composed of the Minister, Secretary (senior IAS officer), and staff who formulate public policy, draft legislation, allocate budgets, and maintain parliamentary accountability.
- 2. The Directorate / Executive Agencies (Policy Implementation): Headed by functional/technical Directors (e.g., Director of Health, Director of Agriculture) responsible for ground-level execution of schemes.
- Significance & Advantages:
- Division of Labour: Shields policy advisors from daily administrative trivia, enabling strategic long-term planning.
- Objective Scrutiny: The Secretariat provides neutral, detached political evaluation of field proposals submitted by technical Directorates.
- Working Friction: Can create bureaucratic red tape, delay in clearances, and conflict between generalist Secretariat officers and specialist technical Directors.
हिंदी में प्रश्न एवं आदर्श उत्तर
भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में 'विभाजन प्रणाली' के महत्त्व तथा चलन का वर्णन कीजिए।
भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में 'विभाजन प्रणाली' (Split System) — महत्त्व एवं कार्यप्रणाली:
विभाजन प्रणाली भारतीय प्रशासन का वह ढांचा है जो नीति-निर्माण (Policy Formulation) तथा नीति-क्रियान्वयन (Execution) को दो पृथक संस्थागत स्तरों में विभाजित करता है:
- विभाजन प्रणाली के दो प्रमुख अंग:
- 1. सचिवालय (Secretariat): मंत्री एवं प्रशासनिक सचिव (वरिष्ठ IAS) के अधीन नीति-निर्माण, कानून प्रारूपण, बजटीय आवंटन तथा विधायी जवाबदेहिता का कार्य करता है।
- 2. निदेशालय / कार्यपालक विभाग (Directorate): तकनीकी निदेशक (जैसे स्वास्थ्य निदेशक, कृषि निदेशक) के नेतृत्व में धरातल पर योजनाओं का वास्तविक क्रियान्वयन करता है।
- प्रणाली का महत्व एवं लाभ:
- श्रम-विभाजन व विशेषज्ञता: नीति-निर्माता दैनिक फाइली कार्यों से मुक्त रहकर दीर्घकालिक रणनीतिक नियोजन पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं।
- निष्पक्ष प्रशासनिक परीक्षण: सचिवालय कार्यपालक विभागों की मांगों का व्यापक लोकहित व वित्तीय सीमाओं में वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करता है।
- कार्यप्रणाली की सीमाएं: सामान्यज्ञ (सचिवालय) बनाम विशेषज्ञ (निदेशालय) का विवाद तथा फाइलों के आने-जाने में लालफीताशाही व विलंब।