Discuss the composition, functions and working of Cyber Tribunal under the Information Technology Act, 2000.
Model Answer
Cyber Appellate Tribunal under the IT Act, 2000 — Composition, Functions & Working:
Established under Section 48 of the Information Technology Act, 2000 (amended 2008) as a specialized statutory tribunal to hear appeals against cyber adjudications (merged with TDSAT via Finance Act 2017):
- Composition (Section 49): Headed by a Chairperson (qualified to be a High Court Judge) and Members with specialized knowledge in information technology, telecommunications, and cyber law appointed by the Central Government.
- Jurisdiction & Functions (Section 57):
- Hears appeals against orders passed by the Controller of Certifying Authorities (CCA) or State Adjudicating Officers regarding cyber contraventions, hacking compensation, and data breaches.
- Working & Powers (Section 58):
- Vested with powers of a Civil Court (summoning persons, requisitioning public records).
- Not bound by the strict procedure of the Code of Civil Procedure (CPC), 1908; guided by the Principles of Natural Justice.
- Appeals against its decisions lie directly to the High Court within 60 days (Section 62).
हिंदी में प्रश्न एवं आदर्श उत्तर
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत साईबर न्यायाधिकरण की रचना, कार्य एवं कार्यप्रणाली को स्पष्ट कीजिए।
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अंतर्गत साइबर अपीलीय अधिकरण — संरचना, कार्य एवं कार्यप्रणाली:
IT अधिनियम, 2000 की धारा 48 के तहत साइबर विवादों की सुनवाई हेतु गठित विशिष्ट अधिकरण (वित्त अधिनियम 2017 द्वारा इसका कार्यभार TDSAT को सौंपा गया):
- संरचना (धारा 49): एक अध्यक्ष (उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने योग्य व्यक्ति) तथा केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त सूचना प्रौद्योगिकी व विधि विशेषज्ञ सदस्य।
- क्षेत्राधिकार एवं कार्य (धारा 57):
- प्रमाणन प्राधिकारी नियंत्रक (CCA) अथवा राज्य न्यायनिर्णायक अधिकारियों द्वारा साइबर क्षतिपूर्ति, डेटा चोरी व हैकिंग मामलों में दिए गए आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करना।
- कार्यप्रणाली एवं शक्तियां (धारा 58):
- अधिकरण को दीवानी अदालत (Civil Court) की शक्तियां प्राप्त हैं।
- यह CPC 1908 की कठोर औपचारिकताओं से बंधा न होकर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों (Natural Justice) के अनुसार त्वरित निर्णय करता है।
- इसके निर्णय के विरुद्ध 60 दिनों के भीतर सीधे उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है (धारा 62)।