Discuss the working and nature of Co-operative Federalism in India.
Introduction: Cooperative Federalism in India reflects an evolving constitutional paradigm where the Union and State Governments act in collaborative partnership, abandoning hierarchical friction to achieve shared national socio-economic objectives. Described by Granville Austin as the defining trait of the Indian Constitution, it balances regional autonomy with national unity.
1. Nature of Cooperative Federalism in the Indian Context:
- Constitutional Interdependence: While the 7th Schedule divides legislative powers, the Centre and States share concurrent jurisdiction (List III) and intergovernmental administrative machinery (All India Services under Art. 312).
- Collaborative Constitutional Bodies:
- GST Council (Article 279A): Shared indirect tax sovereignty operating on pooled voting (States holding 2/3rd vote, Centre 1/3rd).
- Finance Commission (Article 280): Institutionalizing rule-based, non-partisan revenue devolution (currently 41%).
- Inter-State Council (Article 263) & Zonal Councils: Deliberative forums for policy harmonisation.
- Competitive-Cooperative Dynamic: State-level performance benchmarking through NITI Aayog (SDG Index, Export Preparedness Index, Ease of Doing Business rankings).
2. Operational Working & Real-World Successes:
- Team India Spirit in Pandemic Management: Unified national strategy during COVID-19—nationwide lockdown coordination, oxygen logistics, and the universal Co-WIN vaccination drive.
- Integrated Digital Infrastructure: Rollout of Unified Payments Interface (UPI), One Nation One Ration Card (ONORC), and PM Gati Shakti National Master Plan.
- Resource Sharing in Power & Water: National Power Grid integration (One Nation, One Grid) and inter-state river linking projects (e.g., Ken-Betwa River Link Project between MP and UP).
3. Friction Points & Operational Challenges:
- Fiscal Squeeze: Centre's expanding levy of cesses and surcharges (outside the divisible pool) shrinking untied state revenues.
- Politicization of Governor's Office: Withholding bills and administrative friction in non-ruling states.
- Rigid CSS Conditionalities: Centrally Sponsored Schemes restricting state fiscal customization.
Conclusion: Cooperative federalism is the vital glue of Indian democracy. Implementing the Punchhi Commission's recommendations on active Inter-State Council deliberations and fiscal decentralization is essential to realizing India's federal potential.
हिंदी में प्रश्न एवं आदर्श उत्तर
भारत में सहयोगी संघवाद की कार्यप्रणाली और प्रकृति को स्पष्ट कीजिए।
प्रस्तावना: सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) भारतीय संविधान का वह आधारभूत दर्शन है जिसमें केंद्र और राज्य सरकारें 'वरिष्ठ-अधीनस्थ' के संबंध से बाहर निकलकर समान साझीदारों के रूप में राष्ट्रीय विकास, जन-कल्याण और समस्याओं के समाधान हेतु मिलकर कार्य करती हैं। ग्रेनविल ऑस्टिन ने इसे भारतीय संविधान की आत्मा बताया है।
1. भारतीय संदर्भ में सहकारी संघवाद की प्रकृति:
- संवैधानिक अंतर-निर्भरता: 7वीं अनुसूची में शक्तियों के विभाजन के बावजूद समवर्ती सूची (List-III), एकीकृत न्यायपालिका तथा अखिल भारतीय सेवाएं (अनुच्छेद 312) केंद्र व राज्यों को एक सूत्र में पिरोती हैं।
- सहयोगात्मक संस्थागत तंत्र:
- जीएसटी परिषद (अनुच्छेद 279A): साझा वित्तीय संप्रभुता का प्रतीक, जहां केंद्र (1/3 वोट) और राज्य (2/3 वोट) 75% बहुमत से अप्रत्यक्ष करों का नियमन करते हैं।
- वित्त आयोग (अनुच्छेद 280): केंद्र के कर राजस्व का राज्यों के मध्य निष्पक्ष संवैधानिक वितरण (41% हिस्सेदारी)।
- नीति आयोग (NITI Aayog): बॉटम-अप (नीचे से ऊपर) नियोजन दृष्टिकोण तथा 'सहकारी व प्रतिस्पर्धी संघवाद' का संवर्धन।
2. वास्तविक कार्यप्रणाली एवं प्रमुख उपलब्धियां:
- राष्ट्रीय संकट में 'टीम इंडिया' भावना: कोविड-19 महामारी में मुख्यमंत्रियों के साथ निरंतर संवाद, राष्ट्रव्यापी ऑक्सीजन आपूर्ति और 220 करोड़ खुराकों का साझा टीकाकरण प्रबंधन।
- 'एक राष्ट्र' पहलों का क्रियान्वयन: एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (ONORC), राष्ट्रीय ग्रिड (वन नेशन, वन ग्रिड) तथा पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान।
- मध्य प्रदेश में अंतर-राज्यीय सहयोग: म.प्र. और उत्तर प्रदेश के मध्य केन-बेतवा लिंक परियोजना का ऐतिहासिक समझौता जो बुंदेलखंड के विकास की जीवनरेखा बना।
3. कार्यप्रणाली के समक्ष प्रमुख चुनौतियां:
- वित्तीय असंतुलन: केंद्र द्वारा लगाए जाने वाले सेस/सरचार्ज का विभाज्य पूल से बाहर होना जिससे राज्यों के राजस्व में कमी आती है।
- राज्यपाल पद की राजनीतिक भूमिका: विपक्षी राज्यों में विधेयकों को अनिश्चितकाल तक रोके रखने से विधायी गतिरोध।
- केंद्र प्रायोजित योजनाओं (CSS) की कठोरता: राज्यों की स्थानीय प्राथमिकताओं की अनदेखी कर एकसमान शर्तें थोपना।
निष्कर्ष: सहकारी संघवाद भारत की विविधता और लोकतांत्रिक स्थायित्व की आधारशिला है। पुंछी आयोग की सिफारिशों अनुसार अंतर-राज्यीय परिषद को सक्रिय बनाना और वित्तीय स्वायत्तता देना इसे और सुदृढ़ करेगा।