What are the main issues in the appointment of judges in High Courts and Supreme Court ? Discuss the views of Government of India and Apex Court in this regard.
Introduction: The mechanism for appointment of judges to the Supreme Court (Article 124) and High Courts (Article 217) has been one of the most fiercely debated constitutional questions in India, revolving around the delicate balance between Judicial Independence and Democratic Executive Accountability.
1. Evolution of the Appointment Mechanism (Three Judges Cases):
- First Judges Case (S.P. Gupta, 1981): Supreme Court held that "Consultation" does not mean "Concurrence"; Executive held ultimate primacy.
- Second Judges Case (1993): SC reversed its stand, ruling that "Consultation" means "Concurrence", birthing the Collegium System where the Chief Justice of India (CJI) and two senior-most SC judges hold primacy.
- Third Judges Case (1998): Expanded the Supreme Court Collegium to CJI + 4 senior-most SC judges for SC appointments, and CJI + 2 senior-most judges for High Court appointments.
2. Main Issues and Dilemmas in Judicial Appointments:
- Lack of Transparency & Opacity: Collegium deliberations occur behind closed doors without published criteria, objective scoring, or publicly known shortlists (criticized as "judges appointing judges").
- Allegations of Nepotism & Favoritism: Perceived preference for relatives or former juniors of senior judges over merit.
- Massive Judicial Vacancies & Pendency: Interminable delays and bureaucratic friction between the Collegium and the Law Ministry over approvals causing high vacancy rates in High Courts (~30–35%).
- Memorandum of Procedure (MoP) Deadlock: Deadlock since 2016 between the Executive and Judiciary over finalizing the revised MoP (including a national security screening clause).
3. Stand of the Government of India vs. Apex Court:
- Government of India's Perspective:
- Advocated institutional executive participation to ensure democratic accountability and broad-based selection.
- Enacted the 99th Constitutional Amendment Act & NJAC Act, 2014 to replace the Collegium with a 6-member National Judicial Appointments Commission (CJI, 2 senior judges, Law Minister, 2 eminent persons).
- Supreme Court's Perspective (NJAC Verdict, 2015):
- In the Fourth Judges Case (2015), a 5-judge Constitution Bench struck down the NJAC Act as unconstitutional by a 4:1 majority, declaring that Judicial Primacy in appointments is an inviolable part of the Basic Structure of the Constitution.
Conclusion: To resolve this institutional tug-of-war, the Collegium system must introduce structured transparency (institutional search-cum-evaluation committees, objective merit criteria, public vacancy disclosures) while preserving judicial independence from executive dominance.
हिंदी में प्रश्न एवं आदर्श उत्तर
उच्च न्यायालयों तथा सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति में मुख्य मुद्दे क्या हैं ? भारत सरकार और सर्वोच्च न्यायालय के इस संदर्भ में दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए।
प्रस्तावना: सर्वोच्च न्यायालय (अनुच्छेद 124) एवं उच्च न्यायालयों (अनुच्छेद 217) में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया भारत में 'न्यायपालिका की स्वतंत्रता' तथा 'लोकतांत्रिक कार्यपालिका की जवाबदेहिता' के मध्य संतुलन का सर्वाधिक संवेदनशील व चर्चित संवैधानिक मुद्दा रही है।
1. नियुक्ति प्रणाली का ऐतिहासिक विकास (थ्री जजेस केसेज):
- प्रथम न्यायाधीश मामला (S.P. गुप्ता, 1981): SC ने निर्णय दिया कि 'परामर्श' (Consultation) का अर्थ 'सहमति' (Concurrence) नहीं है; कार्यपालिका को प्रधानता प्राप्त थी।
- द्वितीय न्यायाधीश मामला (1993): न्यायालय ने निर्णय पलटते हुए कहा कि परामर्श का अर्थ 'सहमति' है, जिससे कॉलेजियम प्रणाली (Collegium System) का जन्म हुआ।
- तृतीय न्यायाधीश मामला (1998): कॉलेजियम का विस्तार कर SC में नियुक्ति हेतु CJI + 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश तथा HC में नियुक्ति हेतु CJI + 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की व्यवस्था तय हुई।
2. न्यायाधीशों की नियुक्ति में मुख्य विवादास्पद मुद्दे:
- पारदर्शिता का अभाव एवं गोपनीयता: कॉलेजियम की बैठकें बंद कमरों में होना तथा चयन का कोई लिखित मानक या मेरिट सूची सार्वजनिक न होना (आलोचकों द्वारा "न्यायाधीश ही न्यायाधीशों को चुनते हैं" की संज्ञा)।
- भाई-भतीजावाद व पक्षपात के आरोप: प्रतिभा के स्थान पर व्यक्तिगत संबंधों व परिजनों को प्राथमिकता दिए जाने की शिकायतें।
- पदों की भारी रिक्तियां एवं न्यायिक विलंब: कॉलेजियम की सिफारिशों पर सरकार द्वारा स्वीकृति में महीनों की देरी से उच्च न्यायालयों में 30-35% पद रिक्त रहना।
- मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर (MoP) पर गतिरोध: 2016 से सरकार और न्यायपालिका के मध्य MoP के अंतिम प्रारूप पर सहमति न बन पाना।
3. भारत सरकार बनाम सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण:
- भारत सरकार का दृष्टिकोण:
- नियुक्ति प्रक्रिया में कार्यपालिका व नागरिक समाज की भागीदारी द्वारा लोकतांत्रिक संतुलन स्थापित करना।
- संसद द्वारा सर्वसम्मति से 99वां संविधान संशोधन एवं NJAC अधिनियम, 2014 पारित किया गया (जिसमें CJI, 2 वरिष्ठ जज, कानून मंत्री व 2 प्रबुद्ध नागरिक शामिल थे)।
- सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण (NJAC फैसला, 2015):
- चतुर्थ न्यायाधीश मामले (2015) में 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 4:1 के बहुमत से NJAC को असंवैधानिक घोषित कर रद्द कर दिया।
- न्यायालय ने स्पष्ट किया कि 'न्यायाधीशों की नियुक्ति में न्यायिक प्रधानता' संविधान के मूल ढांचे (Basic Structure) का अभिन्न अंग है, जिससे समझौता नहीं हो सकता।
निष्कर्ष: न्यायपालिका की स्वतंत्रता अक्षुण्ण रखते हुए कॉलेजियम प्रणाली के भीतर संस्थागत सचिवालय, योग्यता के स्पष्ट मानक तथा एक पारदर्शी सर्च कमेटी बनाकर इस संस्थागत गतिरोध का समाधान निकाला जाना चाहिए।