Write main provisions of Human Rights (Protection) Act, 1993.
Model Answer
Main Provisions of the Protection of Human Rights Act, 1993:
Enacted in 1993 (amended 2006 & 2019) pursuant to the Paris Principles, the Act established a multi-tiered statutory architecture for human rights protection:
- National Human Rights Commission (NHRC - Section 3): Apex body headed by a former CJI or SC Judge, investigating human rights violations across central/interstate domains.
- State Human Rights Commissions (SHRC - Section 21): Constituted at the state level (e.g., MP SHRC) to inquire into violations relating to State List and Concurrent List entries.
- Human Rights Courts (Section 30): State Governments, with High Court concurrence, designate a Sessions Court in each district as a dedicated Human Rights Court with Special Public Prosecutors.
- Broad Investigative Powers (Section 12 & 13): Powers of a Civil Court—summoning witnesses, requisitioning public records, inspecting jails/custodial institutions, and intervening in court proceedings.
हिंदी में प्रश्न एवं आदर्श उत्तर
मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के मुख्य प्रावधान लिखिए।
मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के मुख्य प्रावधान:
पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप वर्ष 1993 में पारित (संशोधित 2006 व 2019) यह अधिनियम देश में मानवाधिकारों की रक्षा हेतु त्रि-स्तरीय संस्थागत ढांचा स्थापित करता है:
- राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC - धारा 3): पूर्व CJI या सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता में केंद्र स्तर पर शीर्ष मानवाधिकार संस्था का गठन।
- राज्य मानव अधिकार आयोग (SHRC - धारा 21): राज्यों में 3-सदस्यीय आयोग (जैसे म.प्र. राज्य मानवाधिकार आयोग) का गठन जो राज्य व समवर्ती सूची के मानवाधिकार मामलों की जांच करता है।
- विशेष मानव अधिकार न्यायालय (धारा 30): प्रत्येक जिले में त्वरित न्याय हेतु सत्र न्यायालय को 'मानव अधिकार न्यायालय' के रूप में पदनामित करना तथा विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति।
- जांच शक्तियां एवं जेल निरीक्षण (धारा 12 व 13): दीवानी अदालत (Civil Court) की शक्तियां, जेलों व सुधारगृहों का प्रत्यक्ष निरीक्षण तथा पीड़ित को अंतरिम मुआवजा दिलाने की शक्ति।