"It is necessary to aware consumers to their rights." Explain.
"It is Necessary to Make Consumers Aware of Their Rights" — Explanation:
The maxim "Caveat Emptor" (Let the buyer beware) has transitioned to "Caveat Venditor" (Let the seller beware), yet consumer awareness remains indispensable in the modern digital marketplace:
- Curbing Market Exploitation: Widespread food adulteration, sub-standard duplicate products, weight tampering, and arbitrary MRP violations require vigilant consumers to demand ISI/AGMARK certifications.
- Combating Digital & E-Commerce Frauds: Growth of online shopping, misleading celebrity endorsements, dark patterns, and non-refundable subscription traps require informed digital consumers.
- Protecting Public Health and Safety: Awareness regarding expiry dates, drug standards, and toxic chemical presence in consumer goods saves human lives.
- Promoting Transparent Dispute Redressal: Knowing about the National Consumer Helpline (1915), e-Daakhil portal, and District Consumer Commissions empowers victims to seek prompt compensation.
National Campaign: The "Jago Grahak Jago" multimedia campaign empowers citizens from passive victims into assertive, sovereign market actors.
हिंदी में प्रश्न एवं आदर्श उत्तर
"उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किये जाने की आवश्यकता है।" समझाइए।
"उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किए जाने की आवश्यकता है" — व्याख्या:
आधुनिक मुक्त बाजार व डिजिटल युग में उपभोक्ता जागरूकता शोषण-मुक्त व्यापार व्यवस्था की पहली शर्त है:
- बाजार के शोषण एवं मिलावट पर अंकुश: खाद्य पदार्थों में मिलावट, घटतौली, नकली दवाओं तथा एक्सपायरी उत्पादों की रोकथाम हेतु उपभोक्ताओं द्वारा ISI, AGMARK व हॉलमार्क मानकों की पहचान आवश्यक है।
- ई-कॉमर्स व डिजिटल धोखाधड़ी से बचाव: ऑनलाइन शॉपिंग में भ्रामक विज्ञापनों, छिपे हुए शुल्कों (Dark Patterns) तथा डेटा चोरी से बचने हेतु सजग उपभोक्ता होना अनिवार्य है।
- स्वास्थ्य एवं जीवन की सुरक्षा: असुरक्षित व दोषपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों या विषाक्त रसायनों से होने वाली जनहानि की रोकथाम।
- त्वरित कानूनी निवारण: उपभोक्ता को राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (1915), ई-दाखिल (e-Daakhil) पोर्टल तथा जिला उपभोक्ता आयोगों के माध्यम से मुआवजा पाने की प्रक्रिया का ज्ञान होना।
शासकीय पहल: "जागो ग्राहक जागो" अभियान उपभोक्ताओं को बाजार का मूक पीड़ित बनने से बचाकर एक 'सशक्त व जागरूक उपभोक्ता' बनाता है।