Examine the guaranteed availability of public services in Madhya Pradesh in contemporary situations.
Model Answer
Guaranteed Availability of Public Services in Madhya Pradesh in Contemporary Situations:
Madhya Pradesh pioneered administrative accountability in India through the MP Public Services Delivery Guarantee Act, 2010 (enacted August 2010):
- Contemporary Ecosystem & Scale: Over 500+ citizen services across 48 state departments notified with strict statutory timelines, delivered seamlessly via Lok Seva Kendras (LSKs) and the MP e-District digital portal.
- Next-Gen Innovations (Lok Seva Guarantee 2.0):
- CM Jan Seva & Doorstep Delivery: Delivering domicile, caste, and income certificates via WhatsApp/SMS and mobile delivery kiosks.
- Integrated CM Helpline (181): 24x7 phone-based grievance lodging with auto-escalation across Level 1 to Level 4 officers.
- Samadhan Ek Diwas: Guaranteed same-day delivery of essential revenue certificates.
- Mandatory Statutory Penalties: Imposing a mandatory fine of ₹250/day (up to ₹5,000) on defaulting officers, paid directly as cash compensation to the aggrieved citizen.
- Bottlenecks: Digital infrastructure downtime in remote tribal tehsils and occasional procedural rejections by field clerks.
हिंदी में प्रश्न एवं आदर्श उत्तर
मध्य प्रदेश में लोक सेवाओं की प्रत्याभूत उपलब्धता की समकालीन स्थितियों में समीक्षा कीजिए।
मध्य प्रदेश में लोक सेवाओं की प्रत्याभूत (गारंटीड) उपलब्धता की समकालीन स्थिति:
मध्य प्रदेश ने वर्ष 2010 में 'म.प्र. लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम' लागू कर नागरिक केंद्रित सुशासन का देशव्यापी मॉडल स्थापित किया:
- समकालीन स्वरूप एवं दायरा: 48 विभागों की 500 से अधिक सेवाएं निश्चित समय-सीमा के साथ अधिसूचित हैं, जिनका वितरण तहसील/ब्लॉक स्तर पर लोक सेवा केंद्रों (LSKs) तथा MP e-District पोर्टल से किया जा रहा है।
- आधुनिक नवाचार (लोक सेवा गारंटी 2.0):
- समाधान एक दिवस: आय, मूल निवासी व खसरा नकल जैसी प्राथमिक सेवाओं का उसी दिन (Same-Day) प्रदाय।
- सीएम हेल्पलाइन (181): टोल-फ्री नंबर पर कॉल कर घर बैठे शिकायत दर्ज कराना तथा 4 स्तरों (L1 से L4) पर स्वतः समाधान मॉनिटरिंग।
- व्हाट्सऐप व डोर-स्टेप गवर्नेंस: डिजिटल हस्ताक्षरित प्रमाणपत्रों का सीधे नागरिक के मोबाइल पर प्रेषण।
- जवाबदेहिता एवं अर्थदंड: सेवा में विलंब पर दोषी अधिकारी पर ₹250 प्रतिदिन (अधिकतम ₹5,000) का अनिवार्य जुर्माना जो पीड़ित नागरिक को क्षतिपूर्ति के रूप में दिया जाता है।