Why there is a need of environmental law ? Discuss in brief the problems in making and implementing the environmental laws.
Model Answer
Imperative for Environmental Legislation and Major Indian Environmental Acts:
- Why Environmental Regulations are Essential:
- Mitigating anthropogenic air, water, and soil toxic contamination driven by unchecked industrialization.
- Preserving fragile ecological biodiversity, wildlife corridors, and forest biomes.
- Enforcing the fundamental right to a healthy, clean environment under Article 21.
- Core Statutory Environmental Framework in India:
- 1. Wildlife (Protection) Act, 1972: Sanctuaries and penalizing illegal poaching.
- 2. Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974: Instituted CPCB/SPCBs.
- 3. Forest (Conservation) Act, 1980: Restricting non-forestry diversion of forest lands.
- 4. Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981.
- 5. Environment (Protection) Act, 1986: Post-Bhopal gas disaster Umbrella Legislation mandating Environmental Impact Assessments (EIA).
- 6. National Green Tribunal (NGT) Act, 2010: Specialized environmental judicial tribunal.
हिंदी में प्रश्न एवं आदर्श उत्तर
पर्यावरण नियमों की क्यों आवश्यकता है ? पर्यावरण नियमों को बनाने में और उनको लागू करने में आने वाली समस्याओं का संक्षेप में वर्णन करें।
पर्यावरण नियमों की आवश्यकता एवं प्रमुख भारतीय पर्यावरण नियम:
- पर्यावरण नियमों की आवश्यकता:
- अनियंत्रित औद्योगीकरण और शहरीकरण से होने वाले वायु, जल और मृदा प्रदूषण पर अंकुश लगाने हेतु।
- प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्रों, जैव विविधता और लुप्तप्राय वन्यजीवों के संरक्षण हेतु।
- नागरिकों के स्वच्छ पर्यावरण के मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 21) तथा सतत विकास को सुनिश्चित करने हेतु।
- प्रमुख भारतीय पर्यावरण अधिनियम/नियम:
- 1. वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972: वन्यजीवों के शिकार और अवैध व्यापार पर पूर्ण रोक; राष्ट्रीय उद्यान/अभयारण्य स्थापना।
- 2. जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974: CPCB और SPCB का गठन।
- 3. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980: वनों के गैर-वानिकी उपयोग पर रोक।
- 4. वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981।
- 5. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986: भोपाल गैस त्रासदी उपरांत बना 'अम्ब्रेला कानून' (EIA अधिसूचनाएं)।
- 6. राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम (NGT Act, 2010): त्वरित पर्यावरण न्याय हेतु।