Give your opinion on the housing problems of low income groups in India.

20166M
Model Answer

Housing Deficits of Low-Income Groups (LIG/EWS) in India and Strategic Solutions:

  1. Pervasive Structural Challenges:
    • Acute Housing Shortage & Slum Proliferation: Severe deficit of formal affordable dwelling units forcing millions into unhygienic informal squatter settlements.
    • Real Estate Hyper-Inflation: Skyrocketing urban land prices creating insurmountable affordability barriers for EWS households.
    • Civic Utility Deprivations: Chronic deficits in piped potable water, sewerage connectivity, and drainage.
    • Lack of Formal Tenure Security: Vulnerability to arbitrary eviction and lack of collateral credit access.
  2. Transformative Policy Solutions:
    • Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY-U & PMAY-G): Flagship mission granting capital subsidies to build resilient pucca houses under 'Housing for All'.
    • Credit Linked Subsidy Scheme (CLSS): Upfront interest subventions up to 6.5% on formal home loans.
    • In-Situ Slum Redevelopment (ISSR): Unlocking prime public land via PPP models to construct multi-story rehabilitation apartments.
    • Affordable Rental Housing Complexes (ARHCs): Institutionalizing low-cost rental dormitories for urban migrant labor.

हिंदी में प्रश्न एवं आदर्श उत्तर

भारत में निम्न आय समूह की आवासीय समस्याओं पर अपने विचार दीजिए ।

भारत में निम्न आय समूह (LIG / EWS) की आवासीय समस्याएँ एवं समाधान:

  1. प्रमुख आवासीय समस्याएँ:
    • अत्यधिक आवास घाटा एवं झुग्गी बस्तियों (Slums) का प्रसार: शहरी निम्न-आय वर्ग हेतु पक्के आवासों की भारी कमी, जिससे वे अमानवीय स्लम बस्तियों में रहने को मजबूर हैं।
    • जमीन और मकानों की अत्यधिक कीमतें: अनियंत्रित रियल एस्टेट सट्टेबाजी के कारण निम्न वर्ग के लिए मकान खरीदना असंभव होना।
    • बुनियादी नागरिक सुविधाओं का अभाव: बस्तियों में नल जल, व्यक्तिगत शौचालय, सीवरेज और बिजली की कमी।
    • स्वामित्व पट्टे (Land Tenure) की असुरक्षा और बेदखली का निरंतर भय।
  2. सरकारी समाधान एवं सुधारात्मक पहल:
    • प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY-शहरी व ग्रामीण): 'सबके लिए आवास' (Housing for All) के तहत ₹1.5 से ₹2.5 लाख की प्रत्यक्ष वित्तीय सब्सिडी।
    • क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS): बैंक गृह ऋण के ब्याज पर 6.5% तक की सब्सिडी।
    • सिटू स्लम पुनर्विकास (ISSR): PPP मॉडल पर निजी बिल्डरों द्वारा झुग्गियों के स्थान पर बहुमंजिला पक्के फ्लैट्स का निर्माण।
    • किफायती किराये के आवासीय परिसर (ARHCs): प्रवासी श्रमिकों हेतु कम किराये के छात्रावास।
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