Critically examine the recent trends of 'Money Market' in Madhya Pradesh.
Model Answer
Critical Examination of the Money Market Architecture in Madhya Pradesh:
- Institutional Structure of MP Money Market:
- Organized Segment: Scheduled Commercial Banks, Regional Rural Banks (Madhyanchal Gramin Bank, MP Gramin Bank), MP State Apex Cooperative Bank, 38 DCCBs, 4,500+ PACS, and NBFCs.
- Unorganized Segment: Informal village moneylenders, indigenous bankers, and micro-financiers.
- Emerging Positive Structural Trends:
- Deepening Financial Inclusion: Over 40 million PMJDY no-frills accounts integrated with digital banking kiosks (Bank Mitras) across rural panchayats.
- Pioneering 0% Interest Agricultural Liquidity: Channeling interest-free short-term crop finance to smallholders via cooperative channels.
- Microfinance & SHG-Bank Linkage: Scaling priority sector micro-lending for rural women enterprises under DAY-NRLM.
- Critical Structural Deficits:
- Severe Spatial CD-Ratio Disparities: Elevated Credit-Deposit Ratios in commercial hubs (Indore >75%) contrasted with credit starvation in tribal hinterlands (Dindori, Alirajpur <40%).
- Balance Sheet Stress across Cooperative DCCBs: Mounting NPAs and recurring debt forgiveness expectations compromising liquidity.
- Persistence of Informal Moneylending: Procedural collateral bottlenecks sustaining informal usurious lending among marginal landless labor.
हिंदी में प्रश्न एवं आदर्श उत्तर
मध्य प्रदेश में मौजूद 'मुद्रा बाजार' का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए ।
मध्य प्रदेश में मुद्रा बाजार (Money Market) की प्रवृत्तियाँ एवं आलोचनात्मक परीक्षण:
- मध्य प्रदेश में मुद्रा बाजार की संरचना:
- संगठित क्षेत्र (Organized Sector): अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (SBI, PNB, आदि), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (मध्यांचल ग्रामीण बैंक, मध्य भारत ग्रामीण बैंक), राज्य सहकारी बैंक (Apex Bank), 38 DCCBs, तथा 4,500+ PACS।
- अनौपचारिक क्षेत्र (Unorganized Sector): स्थानीय साहूकार, महाजन, चिट फंड और गैर-संस्थागत व्यापारी।
- हालिया सकारात्मक प्रवृत्तियाँ (Recent Positive Trends):
- वित्तीय समावेशन एवं डिजिटल बैंकिंग: PM जनधन योजना के तहत राज्य में 4+ करोड़ बैंक खाते, UPI डिजिटल लेनदेन और ग्रामीण कियोस्क बैंकिंग (Bank Mitra) का तीव्र विस्तार।
- शून्य प्रतिशत (0%) कृषि साख: सहकारी बैंकों के माध्यम से किसानों को ₹15,000+ करोड़ का ब्याज-मुक्त अल्पकालिक फसल ऋण।
- सूक्ष्म वित्त (Microfinance): महिला स्व-सहायता समूहों (SHGs) को प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSL) के तहत आसान ऋण उपलब्धता।
- प्रमुख कमजोरियाँ एवं आलोचनात्मक मूल्यांकन:
- क्षेत्रीय ऋण विषमता: इंदौर-भोपाल-जबलपुर जैसे पश्चिमी क्षेत्रों में ऋण-जमा अनुपात (CD Ratio) उच्च (70%+), जबकि बुंदेलखंड व आदिवासी अंचलों (डिंडौरी, अलीराजपुर) में CD Ratio 40% से कम।
- सहकारी बैंकों में बढ़ता NPA: बार-बार कर्ज माफी के वादों से सहकारी साख तंत्र की वित्तीय स्थिति कमजोर होना।
- साहूकारों पर निरंतर निर्भरता: जटिल दस्तावेजीकरण के कारण छोटे व सीमांत किसान आज भी महंगे अनौपचारिक ऋण लेने को विवश हैं।