Jurisdiction of State High Courts.
Model Answer
Jurisdiction of State High Courts (Articles 214–231):
The High Court is the apex judicial institution in the state, exercising comprehensive constitutional, civil, and criminal jurisdictions:
- Original Jurisdiction: Adjudicating revenue disputes, admiralty, contempt of court, wills/marriage, and election petitions regarding MLAs/MPs.
- Writ Jurisdiction (Article 226): Power to issue 5 writs (Habeas Corpus, Mandamus, etc.) not only for enforcement of Fundamental Rights but also for "any other legal right" (wider scope than Art. 32).
- Appellate Jurisdiction: Hears civil and criminal appeals from subordinate district courts (Sessions Judge, District Judge).
- Supervisory Jurisdiction (Article 227): Power of superintendence over all subordinate courts and tribunals within its territorial jurisdiction.
- Court of Record (Article 215): Judgments possess evidentiary value and it holds power to punish for contempt.
हिंदी में प्रश्न एवं आदर्श उत्तर
राज्य उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार
राज्य उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार (अनुच्छेद 214–231):
उच्च न्यायालय राज्य का शीर्ष न्यायिक अधिकरण है, जिसे संविधान द्वारा व्यापक अधिकारिताएं प्रदान की गई हैं:
- प्रारंभिक क्षेत्राधिकार: राजस्व मामले, न्यायालय की अवमानना, वसीयत व विवाह संबंधी विवाद तथा सांसदों व विधायकों के चुनाव संबंधी याचिकाओं की प्रत्यक्ष सुनवाई।
- रिट क्षेत्राधिकार (अनुच्छेद 226): मौलिक अधिकारों के साथ-साथ 'अन्य विधिक अधिकारों' के प्रवर्तन हेतु 5 प्रकार की रिटें जारी करने की शक्ति (सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेद 32 से भी अधिक व्यापक)।
- अपीलीय क्षेत्राधिकार: जिला एवं सत्र न्यायालयों तथा अधीनस्थ न्यायालयों के दीवानी व आपराधिक निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार।
- अधीक्षण की शक्ति (अनुच्छेद 227): अपने प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के भीतर स्थित सभी अधीनस्थ न्यायालयों व अधिकरणों पर प्रशासनिक व न्यायिक पर्यवेक्षण।
- अभिलेख न्यायालय (अनुच्छेद 215): निर्णयों का साक्ष्यीय मूल्य तथा अवमानना पर दंड देने की शक्ति।