Ineffectiveness of State Lokayukta Institution.
Model Answer
Ineffectiveness of State Lokayukta Institutions — Critical Analysis:
Despite being established as apex anti-corruption ombudsmen under State Acts, Lokayuktas face severe institutional bottlenecks limiting their effectiveness:
- Advisory Nature of Recommendations: Lokayukta lacks direct prosecution or punitive powers; its reports are recommendatory and often shelved or delayed by the State Cabinet.
- Lack of Independent Investigative Staff: Over-reliance on state police cadres (Special Police Establishment / SPE) who remain dependent on state government for promotions, transfers, and budgets.
- Exclusion of Vital Offices: In several states, the Chief Minister, state ministers, or public procurement contracts are partially exempted or subjected to cumbersome sanction procedures.
- Absence of Contempt Powers & Budgetary Squeeze: Lack of autonomous budget allocations and lack of direct contempt authority weakens deterrence.
- Need for Reform: Granting autonomous prosecution wings, statutory deadlines for government action, and financial independence as recommended by the 2nd ARC.
हिंदी में प्रश्न एवं आदर्श उत्तर
राज्य लोकायुक्त संस्था की अप्रभाविता
राज्य लोकायुक्त संस्था की अप्रभाविता के कारण एवं समीक्षा:
राज्यों में भ्रष्टाचार निवारण हेतु स्थापित लोकायुक्त संस्थाएं अपनी सांविधिक स्थिति के बावजूद निम्नलिखित संरचनात्मक सीमाओं के कारण पूर्णतः प्रभावी नहीं हो पाई हैं:
- सलाहकारी प्रकृति: लोकायुक्त के पास दोषी लोक सेवकों को सीधे दंडित करने या अभियोजन चलाने की शक्ति नहीं है; इसकी सिफारिशें राज्य सरकार हेतु केवल सलाहकारी होती हैं।
- स्वतंत्र अन्वेषण तंत्र का अभाव: लोकायुक्त जांच हेतु राज्य पुलिस (विशेष पुलिस स्थापना) पर निर्भर है, जिनका प्रशासनिक नियंत्रण राज्य सरकार के पास होता है।
- सीमित क्षेत्राधिकार एवं पूर्व-अनुमति की बाधा: कई राज्यों में मुख्यमंत्री या मंत्रियों के विरुद्ध जांच हेतु पूर्व-स्वीकृति (Sanction) की जटिल प्रक्रियाएं आड़े आती हैं।
- अवमानना की शक्ति का अभाव एवं बजटीय निर्भरता: वित्तीय स्वायत्तता की कमी तथा निर्णयों की अनदेखी पर सीधे कार्रवाई करने के अधिकार का अभाव।
- सुधार की आवश्यकता: द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुसार लोकायुक्त को स्वतंत्र अभियोजन विंग तथा बाध्यात्मक अधिकार दिए जाने चाहिए।