Controversial issues regarding the Union - State financial relations.
Model Answer
Controversial Issues in Union-State Financial Relations:
Fiscal federalism in India involves constitutional asymmetries between resource generation and developmental expenditures, generating persistent frictions:
- Vertical Fiscal Imbalance: Centre commands buoyant broad-based taxes (Income Tax, GST, Customs), while States bear over 60% of developmental expenditures (health, education, agriculture).
- Proliferation of Cesses and Surcharges: Centre increasingly levies cesses/surcharges that are excluded from the divisible tax pool, shrinking States' effective share below the Finance Commission's 41% devolution mandate.
- Tied Grants & Centrally Sponsored Schemes (CSS): Rigid conditionalities on CSS and matching state share requirements constrain state budgetary autonomy and fiscal flexibility.
- Borrowing Limits & Article 293: Stringent Net Borrowing Ceilings (NBC) and restrictions on state off-budget borrowings imposed by the Union Finance Ministry.
- GST Compensation Cess Expiry: Transition frictions and cessation of GST revenue compensation impacting state finances.
हिंदी में प्रश्न एवं आदर्श उत्तर
संघ-राज्य वित्तीय सम्बन्धों से सम्बन्धित विवादास्पद मुद्दे
संघ-राज्य वित्तीय संबंधों से संबंधित विवादास्पद मुद्दे:
भारतीय वित्तीय संघवाद में कर स्रोतों और व्यय दायित्वों के मध्य असंतुलन के कारण केंद्र और राज्यों के बीच निम्नलिखित प्रमुख विवाद विद्यमान हैं:
- ऊर्ध्वाधर वित्तीय असंतुलन (Vertical Imbalance): केंद्र के पास लोचदार एवं बड़े कर स्रोत (आयकर, कॉर्पोरेट कर, कस्टम्स) हैं, जबकि राज्यों के पास 60% से अधिक जनकल्याणकारी व विकास व्यय (शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि) का भार है।
- उपकर (Cess) एवं अधिभार (Surcharge) की अधिकता: केंद्र द्वारा लगाए जाने वाले उपकर/अधिभार विभाज्य कर पूल (Divisible Pool) का हिस्सा नहीं होते, जिससे वित्त आयोग की 41% कर हस्तांतरण हिस्सेदारी का वास्तविक लाभ घट जाता है।
- केंद्र प्रायोजित योजनाओं (CSS) की शर्तें: योजनाओं में 40% या 50% मैचिंग ग्रांट की अनिवार्यता तथा कठोर दिशा-निर्देश राज्यों की वित्तीय प्राथमिकताओं को सीमित करते हैं।
- ऋण सीमा एवं अनुच्छेद 293: केंद्र द्वारा राज्यों की शुद्ध उधार सीमा (Net Borrowing Ceiling) तथा ऑफ-बजट उधारी पर सख्त पाबंदियां।
- GST क्षतिपूर्ति की समाप्ति: जीएसटी लागू होने के बाद राज्यों की स्वायत्त कर लगाने की शक्ति में कमी तथा क्षतिपूर्ति अवधि का समाप्त होना।