Legislative powers of State Governor.
Model Answer
Legislative Powers of the State Governor:
Under the Constitution, the Governor is an integral part of the State Legislature (Article 168) and exercises extensive legislative authorities:
- Summoning, Proroguing, and Dissolution (Article 174): Summons and prorogues both Houses of the State Legislature and can dissolve the Legislative Assembly.
- Right to Address and Send Messages (Articles 175 & 176): Addresses the Legislature at the commencement of the first session after general elections and the first session each year (Budget Session).
- Assent to Bills (Article 200): Grants assent, withholds assent, returns non-money bills for reconsideration, or reserves bills for the consideration of the President (Article 201).
- Ordinance Making Power (Article 213): Promulgates Ordinances when the State Legislature is not in session, carrying the same force as a legislative Act (must be approved within 6 weeks of reassembly).
- Nominations (Article 171(5)): Nominates 1/6th of members to the Legislative Council from literature, science, art, cooperative movement, and social service.
हिंदी में प्रश्न एवं आदर्श उत्तर
राज्य के राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ
राज्य के राज्यपाल की विधायी शक्तियां:
संविधान के अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग है तथा उसे निम्नलिखित प्रमुख विधायी शक्तियां प्राप्त हैं:
- सत्र आहूत करना, सत्रावसान एवं विघटन (अनुच्छेद 174): राज्य विधानमंडल के सत्र को बुलाना, सत्रावसान करना तथा विधानसभा को समय पूर्व भंग करने की शक्ति।
- अभिभाषण एवं संदेश भेजना (अनुच्छेद 175 व 176): आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र (बजट सत्र) में संयुक्त अभिभाषण प्रस्तुत करना।
- विधेयकों पर सहमति (अनुच्छेद 200): राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को स्वीकृति देना, पुनर्विचार हेतु लौटाना अथवा राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखना (अनुच्छेद 201)।
- अध्यादेश जारी करने की शक्ति (अनुच्छेद 213): जब विधानमंडल सत्र में न हो, तो कानून के समान प्रभावी अध्यादेश प्रख्यापित करना (सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदन अनिवार्य)।
- विधान परिषद में मनोनयन (अनुच्छेद 171(5)): साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता आंदोलन और समाज सेवा के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करना।