Right to Equality in Indian Constitution.
Model Answer
Right to Equality in the Indian Constitution (Articles 14–18):
The Right to Equality is the cornerstone of Part III, establishing the rule of law and dismantling feudal inequalities:
- Article 14 (Equality Before Law & Equal Protection of Laws): Prohibits arbitrary state action and guarantees equal treatment in equal circumstances based on reasonable classification.
- Article 15 (Prohibition of Discrimination): Prohibits state discrimination on grounds only of religion, race, caste, sex, or place of birth, while permitting affirmative action for women, children, SCs, STs, and SEBCs/EWS.
- Article 16 (Equal Opportunity in Public Employment): Guarantees equal employment opportunities in state services with enabling provisions for SC/ST/OBC/EWS reservations.
- Article 17 (Abolition of Untouchability): Absolute prohibition of the practice of untouchability in any form, punishable by law (PCR Act 1955).
- Article 18 (Abolition of Titles): Prohibits the state from conferring titles (except military and academic distinctions) to ensure republican equality.
हिंदी में प्रश्न एवं आदर्श उत्तर
भारतीय संविधान में समानता का अधिकार
भारतीय संविधान में समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14–18):
समानता का अधिकार भारतीय लोकतंत्र का आधारस्तंभ है, जो विधि के शासन और समतामूलक समाज की स्थापना करता है:
- अनुच्छेद 14 (विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण): राज्य द्वारा किसी भी व्यक्ति के साथ मनमाना व्यवहार रोकने तथा समान परिस्थितियों में समान व्यवहार की गारंटी।
- अनुच्छेद 15 (धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध): नागरिकों के विरुद्ध भेदभाव पर रोक, साथ ही महिलाओं, बच्चों, SC, ST एवं OBC/EWS हेतु विशेष सकारात्मक प्रावधान।
- अनुच्छेद 16 (लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता): सरकारी नौकरियों में समान अवसर, तथा पिछड़े व वंचित वर्गों हेतु आरक्षण का संवैधानिक आधार।
- अनुच्छेद 17 (अस्पृश्यता का अंत): छुआछूत का पूर्ण उन्मूलन एवं किसी भी रूप में इसका आचरण दंडनीय अपराध घोषित (नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955)।
- अनुच्छेद 18 (उपाधियों का अंत): सैन्य व शैक्षणिक उपाधियों को छोड़कर राज्य द्वारा सामंती उपाधियों पर रोक।