Write a short note on Citizens' participation in Decision-making process in 100 words.
Model Answer
Citizens' Participation in the Decision-Making Process:
Citizen participation (Jan Bhagidari) transitions governance from top-down bureaucratic control to participatory, collaborative democracy:
- Grassroots Deliberative Platforms: Participation in Gram Sabhas and Urban Ward Committees to formulate Village/Urban Development Plans (GPDP).
- Digital Co-Governance: Leveraging digital platforms like MyGov.in and state portals for crowd-sourcing public suggestions on budget formulations, draft bills, and national policies (e.g., NEP 2020).
- Social Audits & Community Oversight: Engaging local beneficiaries to audit public works (MGNREGA, PMAY) ensuring ground-level accountability and zero leakages.
- Grievance Feedback Loops: Active reporting via CM Helpline (181 in MP) and CPGRAMS, shaping administrative course corrections.
Conclusion: Citizen participation enhances policy legitimacy, ensures targeted welfare delivery, and strengthens democratic resilience.
हिंदी में प्रश्न एवं आदर्श उत्तर
निर्णयन प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी पर 100 शब्दों में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
निर्णयन प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी (Jan Bhagidari):
निर्णयन प्रक्रिया में जन-सहभागिता शासन को नौकरशाही के एकाधिकार से मुक्त कर 'सहभागी लोकतंत्र' (Participatory Democracy) में बदलती है:
- धरातलीय लोकतांत्रिक मंच: ग्राम सभा एवं शहरी वार्ड समितियों की बैठकों में सक्रिय भाग लेकर विकास योजनाओं (GPDP) की प्राथमिकताओं का निर्धारण।
- डिजिटल सह-शासन (MyGov): MyGov.in तथा सरकारी पोर्टल्स के माध्यम से बजट निर्माण, नई नीतियों (जैसे NEP 2020) एवं विधेयकों के प्रारूप पर सीधे सुझाव देना।
- सोशल ऑडिट एवं निगरानी: मनरेगा एवं आवास योजनाओं के क्रियान्वयन का स्थानीय जनता द्वारा सामाजिक अंकेक्षण कर भ्रष्टाचार रोकना।
- शिकायत निवारण में सक्रियता: म.प्र. में सीएम हेल्पलाइन (181) तथा CPGRAMS के माध्यम से समस्याओं को दर्ज कराना और प्रशासनिक सुधार हेतु फीडबैक देना।
निष्कर्ष: जन-सहभागिता नीतियों को जन-आकांक्षाओं के अनुकूल बनाकर लोकतंत्र को जीवंत बनाती है।