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Analyse the Union - State legislative relations.

201715M
Model Answer

Introduction: Part XI (Chapter I, Articles 245–255) of the Indian Constitution defines the complex architecture of Union-State Legislative Relations. The Constitution provides a territorial division of powers and a subject-wise distribution via the 7th Schedule, deliberately embedding federal flexibility with unitary supremacy to ensure national integration.

1. Territorial Jurisdiction of Legislative Powers (Article 245):

  • Parliament: Can make laws for the whole or any part of the territory of India and possesses extra-territorial jurisdiction (laws apply to Indian citizens and property abroad).
  • State Legislature: Can make laws for the whole or any part of the State; its laws have no extra-territorial operation unless there is a clear territorial nexus.

2. Subject-Wise Distribution of Legislative Powers (Article 246 & 7th Schedule):

  • List I (Union List): 100 subjects (originally 97) of national importance (Defense, Foreign Affairs, Atomic Energy, Banking, Railways, Currency) over which Parliament has exclusive legislative authority.
  • List II (State List): 61 subjects (originally 66) of regional/local importance (Public Order, Police, Public Health, Agriculture, Local Government) over which the State Legislature has exclusive jurisdiction under normal conditions.
  • List III (Concurrent List): 52 subjects (originally 47) of common interest (Criminal Law, Marriage, Education, Forests, Trade Unions) over which both Parliament and States can legislate.
  • Residuary Powers (Article 248): The power to legislate on any subject not enumerated in any of the three lists vests exclusively in Parliament (e.g., Space tech, Cyber laws).

3. Central Supremacy in the Legislative Sphere (Article 254):

  • In case of a direct conflict between a Central law and a State law on a Concurrent List subject, the Central law prevails and the State law is void to the extent of the repugnancy.
  • Exception (Article 254(2)): If a State law was reserved for the President's consideration and received presidential assent, it prevails within that State (unless Parliament later amends or repeals it).

4. Exceptional Circumstances for Parliamentary Legislation on State List:

  • National Interest (Article 249): If Rajya Sabha passes a resolution supported by not less than 2/3rd of members present and voting.
  • During National Emergency (Article 250): Parliament acquires plenary power to make laws on any State List subject.
  • With Consent of Two or More States (Article 252): When legislatures of two or more states pass resolutions requesting Parliament to legislate (e.g., Wildlife Protection Act 1972).
  • Implementing International Agreements (Article 253): Parliament can enact laws on any state subject to implement international treaties, conventions, or decisions (e.g., Environment Protection Act 1986).
  • During President's Rule (Article 356/357): Parliament exercises state legislative powers.

Conclusion: The legislative relations strike a pragmatic balance between regional autonomy and national sovereignty. Adhering to the Sarkaria and Punchhi Commission recommendations on consulting states before legislating on Concurrent subjects is vital to preserving legislative federalism.

हिंदी में प्रश्न एवं आदर्श उत्तर

केन्द्र-राज्य विधायी सम्बन्धों का विश्लेषण कीजिए।

प्रस्तावना: भारतीय संविधान के भाग-XI (अध्याय-1, अनुच्छेद 245–255) में केंद्र-राज्य विधायी संबंधों का विस्तृत उल्लेख है। संविधान ने प्रादेशिक विस्तार तथा विषयों के आधार पर 7वीं अनुसूची के तहत शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया है, जिसमें राष्ट्रीय एकता बनाए रखने हेतु संघीय ढांचे में केंद्र को प्रभावी व सर्वोच्च स्थान दिया गया है।

1. विधायी शक्तियों का प्रादेशिक विस्तार (अनुच्छेद 245):

  • संसद की शक्ति: संसद संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग हेतु कानून बना सकती है तथा उसे 'क्षेत्रातीत विधान' (Extra-territorial Legislation) बनाने की अनन्य शक्ति प्राप्त है (भारतीय नागरिकों व विदेश स्थित संपत्तियों पर लागू)।
  • राज्य विधानमंडल की शक्ति: राज्य विधानमंडल केवल अपने राज्य के संपूर्ण या किसी भाग हेतु कानून बना सकता है (जब तक कि स्पष्ट प्रादेशिक संबंध/Nexus न हो)।

2. विषयों का त्रि-स्तरीय विभाजन (अनुच्छेद 246 एवं 7वीं अनुसूची):

  • संघ सूची (List-I): 100 विषय (मूलतः 97) राष्ट्रीय महत्व के विषय (रक्षा, विदेश मामले, परमाणु ऊर्जा, रेलवे, बैंकिंग, नागरिकता आदि) जिन पर कानून बनाने का अनन्य अधिकार संसद को है।
  • राज्य सूची (List-II): 61 विषय (मूलतः 66) स्थानीय महत्व के विषय (लोक व्यवस्था, पुलिस, जन स्वास्थ्य, कृषि, स्थानीय स्वशासन) जिन पर सामान्य परिस्थितियों में राज्य विधानमंडल कानून बनाता है।
  • समवर्ती सूची (List-III): 52 विषय (मूलतः 47) साझा महत्व के विषय (आपराधिक कानून, विवाह, शिक्षा, वन, ट्रेड यूनियन) जिन पर केंद्र व राज्य दोनों कानून बना सकते हैं।
  • अवशिष्ट शक्तियां (अनुच्छेद 248): तीनों सूचियों से बाहर के किसी भी विषय (जैसे साइबर कानून, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी) पर कानून बनाने की शक्ति केवल संसद में निहित है।

3. विधायी गतिरोध एवं केंद्रीय सर्वोच्चता (अनुच्छेद 254):

  • समवर्ती सूची के किसी विषय पर केंद्र और राज्य कानून में टकराव होने पर केंद्रीय कानून मान्य होगा तथा राज्य कानून उस सीमा तक शून्य होगा।
  • अपवाद (अनुच्छेद 254(2)): यदि राज्य कानून राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखा गया हो और उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई हो, तो वह उस राज्य में प्रभावी रहता है।

4. असाधारण परिस्थितियों में राज्य सूची पर संसद की विधायी शक्ति:

  • राष्ट्रीय हित में (अनुच्छेद 249): यदि राज्यसभा उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे।
  • राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान (अनुच्छेद 250): आपातकाल लागू होने पर संसद को राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने की शक्ति।
  • दो या अधिक राज्यों के अनुरोध पर (अनुच्छेद 252): संबंधित राज्यों के संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा संयुक्त कानून बनाना (उदा. वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972)।
  • अंतरराष्ट्रीय समझौतों को लागू करने हेतु (अनुच्छेद 253): अंतरराष्ट्रीय संधियों/घोषणाओं को प्रभावी बनाने हेतु संसद किसी भी राज्य विषय पर कानून बना सकती है।
  • राष्ट्रपति शासन के अधीन (अनुच्छेद 356/357): संसद राज्य विधानमंडल की विधायी शक्तियों का प्रयोग करती है।

निष्कर्ष: भारतीय विधायी संबंध क्षेत्रीय स्वायत्तता और राष्ट्रीय अखंडता का संतुलित समन्वय हैं। सरकारिया आयोग की सिफारिश अनुसार समवर्ती सूची पर कानून बनाने से पूर्व राज्यों से व्यापक परामर्श सहकारी संघवाद को मजबूत करेगा।

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