Discuss aims and functions of World Trade Organisation and examine its impact on India.
Introduction: The World Trade Organization (WTO), established on 1 January 1995 by the Marrakesh Agreement (replacing GATT 1947), is the sole global international organization dealing with the rules of trade between nations. Operating on principles of non-discrimination (Most Favoured Nation / MFN and National Treatment), it governs global trade in goods, services, and intellectual property.
1. Core Aims and Functions of the WTO:
- Aims & Objectives:
- Facilitating smooth, predictable, and free flow of international trade by lowering tariffs and non-tariff barriers.
- Raising global standards of living, ensuring full employment, and promoting sustainable development with environmental preservation.
- Integrating developing and least-developed countries (LDCs) into the multilateral trading system.
- Key Operational Functions:
- Administering WTO Trade Agreements: Overseeing implementation of GATT (goods), GATS (services), and TRIPS (intellectual property).
- Forum for Trade Negotiations: Multilateral platform for negotiating tariff reductions and trade facilitation rules (e.g., Doha Development Agenda).
- Dispute Settlement Mechanism (DSM): Quasi-judicial resolution of trade disputes via the Dispute Settlement Body (DSB) and Appellate Body.
- Trade Policy Review: Monitoring national trade policies of member countries to ensure transparency and rule compliance.
2. Impact of the WTO on India — Critical Analysis:
- Positive Impacts / Opportunities:
- Export Growth & Diversification: Secured predictable, non-discriminatory MFN access across 164 global markets, propelling India's service exports (IT/ITeS, business consulting) and manufacturing exports (textiles, pharmaceuticals, auto components).
- Cheaper Imports & Consumer Welfare: Reduction in customs tariffs lowered costs of imported capital goods, raw materials, and electronics, stimulating industrial efficiency.
- Dispute Redressal Victories: India successfully challenged protectionist Western policies (e.g., US shrimp-turtle dispute, patent disputes over Basmati rice, Neem, and Turmeric).
- Challenges & Negative Impacts:
- Agriculture & Food Security Friction (Agreement on Agriculture / AoA): WTO rules cap trade-distorting farm subsidies (Aggregate Measurement of Support / AMS under Amber Box) at 10% of production value. India defended its Minimum Support Price (MSP) and Public Stockholding for food security via the temporary Peace Clause (Bali Package, 2013), yet continues to fight for a permanent solution.
- TRIPS and Pharmaceutical Access: Strict patent regimes under TRIPS threatened India's affordable generic medicine industry. India successfully protected domestic generic manufacturing through Section 3(d) of the Indian Patents Act (prohibiting evergreening of patents) and Compulsory Licensing.
- Tariff Pressures on MSMEs: Cheap subsidized imports of manufacturing goods from major exporters (e.g., China) posed competitive challenges to domestic small-scale industries.
Conclusion: The WTO has been a double-edged sword for India. While integrating India into global trade and supercharging service exports, it requires proactive defense of national food security, farmers' livelihoods, and generic pharmaceutical sovereignty in multilateral forums.
हिंदी में प्रश्न एवं आदर्श उत्तर
विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य एवं कार्यों का उल्लेख करें तथा भारत पर इसके प्रभाव का परीक्षण कीजिए।
प्रस्तावना: विश्व व्यापार संगठन (WTO) 1 जनवरी 1995 को मराकेश समझौते के तहत GATT (1947) के स्थान पर स्थापित एकमात्र वैश्विक अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक निकाय है (मुख्यालय: जिनेवा)। यह 'गैर-भेदभाव' के मूल सिद्धांतों — सर्वाधिक वरीयता प्राप्त राष्ट्र (MFN) तथा राष्ट्रीय व्यवहार (National Treatment) — पर आधारित है।
1. विश्व व्यापार संगठन (WTO) के प्रमुख उद्देश्य एवं कार्य:
- प्रमुख उद्देश्य:
- प्रशुल्क (Tariffs) एवं गैर-प्रशुल्क बाधाओं को घटाकर अंतरराष्ट्रीय व्यापार को निर्बाध, पारदर्शी एवं अनुमानित बनाना।
- वैश्विक जीवन स्तर में सुधार, पूर्ण रोजगार तथा पर्यावरण संरक्षण के साथ संधारणीय विकास को बढ़ावा देना।
- विकासशील एवं अल्प-विकसित देशों (LDCs) को वैश्विक व्यापार प्रणाली में समाहित करना।
- मुख्य कार्य:
- व्यापार समझौतों का प्रशासन: GATT (वस्तुएं), GATS (सेवाएं) तथा TRIPS (बौद्धिक संपदा अधिकार) का वैश्विक क्रियान्वयन।
- व्यापार वार्ताओं हेतु मंच: बहुपक्षीय व्यापार बाधाओं को दूर करने हेतु वार्ताओं का आयोजन (जैसे दोहा विकास एजेंडा)।
- विवाद निपटान तंत्र (DSM): सदस्य राष्ट्रों के व्यापारिक विवादों का अर्द्ध-न्यायिक पंचाट (विवाद निपटान निकाय) द्वारा निपटारा।
- व्यापार नीतियों की समीक्षा: सदस्य देशों की राष्ट्रीय व्यापार नीतियों की पारदर्शिता व निगरानी।
2. भारत पर WTO का प्रभाव — आलोचनात्मक परीक्षण:
- सकारात्मक प्रभाव / लाभ:
- निर्यात में वृद्धि एवं वैश्विक बाजार पहुंच: MFN दर्जे के कारण 164 देशों के बाजारों में भारतीय उत्पादों (IT सेवाएं, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल) का निर्बाध प्रवेश।
- सेवा क्षेत्र (Services) में अप्रत्याशित उछाल: GATS समझौते के तहत भारत विश्व का प्रमुख सॉफ्टवेयर, IT एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (BPO) हब बना।
- विवाद निपटान में सफलता: भारत ने पश्चिमी देशों के संरक्षणवादी नियमों (जैसे यूएस झींगा विवाद, बासमती चावल व हल्दी के पेटेंट विवाद) में WTO मंच पर अपने हितों की सफल रक्षा की।
- नकारात्मक प्रभाव एवं चुनौतियाँ:
- कृषि एवं खाद्य सुरक्षा पर संकट (कृषि समझौता / AoA): WTO कृषि सब्सिडी (अंबर बॉक्स) को उत्पादन मूल्य के 10% तक सीमित करता है। भारत ने अपने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) की रक्षा हेतु 2013 के 'पीस क्लॉज' (Peace Clause) का उपयोग किया, किंतु स्थायी समाधान हेतु संघर्ष जारी है।
- TRIPS और सस्ती दवाओं पर दबाव: पेटेंट नियमों की कठोरता से भारत के जेनेरिक दवा उद्योग पर खतरा। भारत ने भारतीय पेटेंट अधिनियम की धारा 3(d) (पेटेंट के एवरग्रीनिंग पर रोक) द्वारा सस्ती दवाओं की उपलब्धता बनाए रखी।
- MSME सेक्टर पर प्रतिस्पर्धा: विदेशी सस्ते आयातों के कारण घरेलू लघु एवं कुटीर उद्योगों के समक्ष गंभीर प्रतिस्पर्धा।
निष्कर्ष: WTO भारत के लिए अवसरों और चुनौतियों दोनों का संगम रहा है। भारत को वैश्विक मंचों पर अपने किसानों की खाद्य सुरक्षा और जेनेरिक दवा संप्रभुता की रक्षा करते हुए बहुपक्षीय व्यापार सुधारों का नेतृत्व करना चाहिए।