Do you think that the changes in Indian Society have been as per the Preamble of Indian Constitution? Answer by giving reasons.
Have Changes in Indian Society Aligned with the Preamble? — Critical Analysis:
The Preamble envisions a Sovereign, Socialist, Secular, Democratic Republic securing Justice, Liberty, Equality, and Fraternity. Societal transformation since independence reveals significant progress alongside persistent structural gaps:
- Areas of Substantial Alignment:
- Democratic Empowerment & Liberty: Universal adult franchise (Art. 326) and 73rd/74th Amendments dismantled feudal monopolies, empowering backward classes and women in political governance.
- Social Justice & Affirmative Action: Constitutional reservations and land reforms substantially elevated SC/ST/OBC educational and administrative representation.
- Poverty Reduction: Multidimensional poverty declined from over 55% in 2005 to ~11% (NITI Aayog report), expanding basic welfare (PM Awas, Ayushman Bharat).
- Persistent Deficits & Gaps:
- Economic Inequality: Extreme wealth concentration (top 1% owning over 40% national wealth) challenges the 'Socialist' and 'Economic Justice' ideals.
- Social Discrimination: Caste atrocities, patriarchal crimes against women, and communal polarizations undermine true 'Fraternity' and individual dignity.
Conclusion: Indian society has made giant strides toward political democracy, but continuous state intervention is essential to achieve true socio-economic equality envisioned in the Preamble.
हिंदी में प्रश्न एवं आदर्श उत्तर
भारतीय समाज में भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुरूप परिवर्तन आये हैं या नहीं। कारण देते हुये उत्तर लिखिये।
भारतीय समाज में संविधान की प्रस्तावना के अनुरूप परिवर्तन — समीक्षा एवं कारण:
प्रस्तावना भारत में न्याय (सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक), स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व पर आधारित गणराज्य की परिकल्पना करती है। स्वतंत्रता पश्चात समाज में व्यापक प्रगति हुई है, किंतु कुछ चुनौतियां आज भी विद्यमान हैं:
- प्रस्तावना के अनुरूप सकारात्मक परिवर्तन (सफलताएं):
- राजनीतिक न्याय एवं लोकतंत्र: वयस्क मताधिकार तथा 73वें/74वें संशोधन ने समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति और महिलाओं (म.प्र. में 50% आरक्षण) को सत्ता की चाबी सौंपी।
- सामाजिक न्याय व समता: आरक्षण नीतियों, अस्पृश्यता उन्मूलन (अनुच्छेद 17) तथा शिक्षा के अधिकार (अनु. 21A) से SC/ST/OBC का शैक्षणिक व सामाजिक उत्थान।
- गरीबी उन्मूलन व कल्याणकारी राज्य: बहुआयामी गरीबी में भारी गिरावट, आयुष्मान भारत, खाद्य सुरक्षा व पक्के आवास जैसी योजनाओं से जीवन स्तर में सुधार।
- विद्यमान कमियां एवं चुनौतियां:
- आर्थिक असमानता: देश की अधिकांश संपत्ति का शीर्ष 1% अमीरों के पास संकेंद्रित होना प्रस्तावना के 'समाजवादी' व 'आर्थिक न्याय' के लक्ष्य के विपरीत है।
- सामाजिक रूढ़िवादिता एवं जातिगत अपराध: जातिगत हिंसा, महिलाओं के विरुद्ध अपराध तथा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण बंधुता व व्यक्ति की गरिमा के समक्ष चुनौती हैं।
निष्कर्ष: समाज ने राजनीतिक लोकतंत्र तो सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया है, किंतु सामाजिक-आर्थिक लोकतंत्र (समता व बंधुता) की पूर्ण स्थापना हेतु अभी निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है।