What is faster inclusive growth ? How it has helped in unemployment reduction (in 12th Five Year Plan) of the country ?
Model Answer
Strategic Objectives and Structural Bottlenecks of Social Sector Subsidies in India:
- Core Objectives of Social Sector Subsidies:
- 1. Poverty Alleviation & Food Sovereignty: Insulating economically vulnerable populations from nutritional deprivation (NFSA food subsidies).
- 2. Human Capital Augmentation: Subsidizing elementary education, girl-child scholarships, and universal tertiary healthcare (Ayushman Bharat PM-JAY).
- 3. Environmental Health & Standard of Living: Providing clean indoor cooking fuels (PM Ujjwala LPG) and pucca housing (PMAY).
- 4. Wealth Redistribution: Narrowing severe Gini consumption disparities.
- Critical Impediments and Structural Barriers:
- 1. Chronic Intermediation Leakage & Diversion: Systemic physical diversion of subsidized commodities into open black markets.
- 2. Targeting Deficits (Inclusion & Exclusion Errors): Misallocation benefiting non-poor households while genuine destitute citizens remain excluded due to documentation gaps.
- 3. Severe Sovereign Fiscal Strain: Bloated recurrent subsidy commitments crowding out productive public capital expenditure (CapEx) in long-term infrastructure.
- 4. Ecological Distortions: Unmetered free power and heavily subsidized urea encouraging groundwater depletion and soil nitrogen imbalances.
- Reform Trajectory: Institutionalization of the JAM Trinity Direct Benefit Transfer (DBT) eliminating phantom beneficiaries and leakage.
हिंदी में प्रश्न एवं आदर्श उत्तर
तीव्र समावेशी विकास क्या है ? भारत में तीव्र समावेशी विकास ने (12वीं पंचवर्षीय योजना में) बेरोजगारी को कम करने में कैसे सहायता की है ?
सामाजिक क्षेत्र की सब्सिडी के उद्देश्य एवं उनकी प्राप्ति में बाधक प्रमुख समस्याएँ:
- सामाजिक क्षेत्र की सब्सिडी के प्रमुख उद्देश्य:
- 1. गरीबी उन्मूलन एवं खाद्य सुरक्षा: गरीब और कमजोर वर्गों को भुखमरी से बचाना तथा न्यूनतम पोषण सुनिश्चित करना (NFSA खाद्यान्न सब्सिडी)।
- 2. मानव पूंजी निर्माण (शिक्षा व स्वास्थ्य): वंचित बच्चों को मुफ्त स्कूली शिक्षा/छात्रवृत्ति तथा आयुष्मान भारत के तहत मुफ्त स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध कराना।
- 3. जीवन स्तर में सुधार एवं समावेशी विकास: ग्रामीण महिलाओं को स्वच्छ ईंधन (उज्ज्वला LPG सब्सिडी), पक्के आवास (PM आवास) और बिजली (सौभाग्य) प्रदान करना।
- 4. आय विषमता में कमी: समाज के अंतिम व्यक्ति तक संसाधनों का न्यायसंगत पुनर्वितरण।
- उद्देश्यों की प्राप्ति में बाधक प्रमुख समस्याएँ एवं चुनौतियाँ:
- 1. बड़े पैमाने पर लीकेज एवं बिचौलियों का भ्रष्टाचार: वास्तविक गरीबों तक पहुंचने से पहले सब्सिडीयुक्त खाद्यान्न व वस्तुओं की खुले बाजार में कालाबाजारी।
- 2. समावेशन एवं बहिष्करण त्रुटियाँ (Inclusion/Exclusion Errors): अपात्र संपन्न लोगों का गलत तरीके से लाभ लेना और वास्तविक जरूरतमंद गरीबों का सूची से छूट जाना।
- 3. भारी राजकोषीय बोझ (Fiscal Deficit Burden): खाद्य, उर्वरक और ईंधन सब्सिडी पर भारी सरकारी व्यय से पूंजीगत निवेश (सड़क, अस्पताल निर्माण) हेतु धन कम पड़ना।
- 4. बाजार विकृतियाँ एवं अति-दोहन: मुफ्त बिजली और उर्वरक सब्सिडी से भूजल का अत्यधिक दोहन तथा मृदा में पोषक तत्वों का असंतुलन।
- सुधार कदम: JAM त्रिमूर्ति (जनधन, आधार, मोबाइल) आधारित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) लागू कर लीकेज को प्रभावी रूप से समाप्त किया गया है।