Case Study - Sub: Naxalite problem - Release of hostages.
Mr. X is a high level Administrative Officer, one day he received information, that few Naxalites have taken around 55 people as hostages, including 12 children and 4 foreigners. The Naxalite group asked the Government to release their ten colleagues from the jail and the cases against them should be withdrawn. The Government tried to solve the problem by other means, but in the mean-time the Naxalite killed one hostage. The public asks to free the hostages. The state Government has appointed Mr. X to take proper action in the matter. If he wish he can talk to Naxalite leaders to resolve the problem.
Question: If the attempt for dialogue failed, then Government should take strict action against Naxalites or not ?
Yes, decisive targeted force becomes morally and legally mandatory upon breakdown of talks.
The sovereign state cannot abandon innocent citizens to terrorism. If armed insurgents repudiate peaceful dialogue and pose existential threats to hostage lives, authorized precision tactical intervention is lawful to liberate captives and re-establish the rule of law.
हिंदी में प्रश्न एवं आदर्श उत्तर
प्रकरण - विषय: नक्सल समस्या-बंधकों की मुक्ति।
श्रीमान एक्स एक उच्च प्रशासनिक अधिकारी हैं, एक दिन खबर आती है, कि कुछ नक्सलियों ने 55 के लगभग नागरिकों को बंधक बना लिया है, जिनमें 12 बच्चे हैं, 4 विदेशी भी शामिल हैं। नक्सलियों ने मांग की है कि उनके दस साथियों को जेल से रिहा किया जाए और उन पर लगाए मुकदमें भी वापस लिए जाएं। सरकार ने किसी और तरीके से समस्या सुलझाने का प्रयास किया, किन्तु इसी बीच नक्सलियों ने एक बंधक की हत्या कर दी। जनता की मांग है, कि बंधकों को छुड़ाया जाए। राज्य सरकार ने श्रीमान एक्स को इस समस्या में उचित निर्णय लेने के लिए नियुक्त किया है, वे चाहें तो समस्या के समाधान हेतु नक्सली नेताओं से वार्ता भी कर सकते हैं।
प्रश्न: यदि वार्ता का प्रयास विफल रहता है, तो क्या सरकार को नक्सलियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करनी चाहिए अथवा नहीं ?
हाँ, वार्ता विफल होने पर निर्णायक और सख्त कार्रवाई अनिवार्य है।
राज्य अपने निर्दोष नागरिकों की जान की रक्षा के प्रति संवैधानिक रूप से बाध्य है। यदि नक्सली बातचीत ठुकराते हैं और हिंसा पर आमादा रहते हैं, तो राज्य को अपनी संप्रभुता और बंधकों की सुरक्षा हेतु विशेष बलों द्वारा न्यूनतम क्षति के साथ निर्णायक कमांडो कार्रवाई करनी होगी ताकि अपराधियों को कानून के कटघरे में लाया जा सके।