What were the main issues before the Constituent Assembly of India? Explain.
Model Answer
Main Issues Before the Constituent Assembly of India:
Meeting between December 1946 and November 1949 amidst partition trauma and post-colonial challenges, the Constituent Assembly addressed fundamental constitutional questions:
- Form of Government & System of Executive: Deciding between the British Parliamentary system (responsible executive) and American Presidential system (stable executive), ultimately choosing the Westminster model for familiarity and accountability.
- Federal vs. Unitary Structure: Balancing state autonomy with a strong Centre to prevent Balkanization, creating a "federation with a unitary bias" and Three Legislative Lists.
- Integration of Princely States & Minorities: Abolishing separate communal electorates while providing robust constitutional safeguards for religious/linguistic minorities and SCs/STs.
- National Language & Official Communication: Resolving the fierce Hindi vs. English debate via the Munshi-Ayyangar Formula (Hindi in Devanagari as official language with English retained for 15 years).
- Socio-Economic Transformation: Balancing property rights with state-led land reforms and distributive justice (Part III vs. Part IV).
हिंदी में प्रश्न एवं आदर्श उत्तर
भारत की संविधान-सभा के सामने प्रमुख मुद्दे क्या थे? स्पष्ट कीजिए।
भारत की संविधान सभा के समक्ष प्रमुख मुद्दे एवं चुनौतियां:
दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के दौरान विभाजन विभीषिका व सामाजिक विषमताओं के बीच संविधान सभा ने निम्नलिखित ऐतिहासिक मुद्दों पर समाधान प्रस्तुत किया:
- शासन प्रणाली का चयन: ब्रिटिश संसदीय प्रणाली (जवाबदेह कार्यपालिका) बनाम अमेरिकी अध्यक्षात्मक प्रणाली (स्थिर कार्यपालिका) में से विविधतापूर्ण भारत हेतु संसदीय मॉडल का चयन।
- संघीय बनाम एकात्मक ढांचा: देश की एकता-अखंडता बनाए रखने हेतु सशक्त केंद्र वाले 'अर्ध-संघीय' ढांचे एवं तीन सूचियों (संघ, राज्य, समवर्ती) का निर्माण।
- देसी रियासतों का विलय एवं अल्पसंख्यकों के अधिकार: पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन को समाप्त कर SC/ST एवं अल्पसंख्यकों को मौलिक अधिकार व आरक्षण द्वारा सुरक्षा प्रदान करना।
- राष्ट्रभाषा व राजभाषा का विवाद: हिंदी बनाम अंग्रेजी विवाद का मुंशी-अय्यंगार फॉर्मूले द्वारा समाधान (देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की राजभाषा तथा 15 वर्षों तक अंग्रेजी का सह-प्रयोग)।
- सामाजिक-आर्थिक पुनर्निर्माण: संपत्ति के अधिकार और जमींदारी उन्मूलन/भूमि सुधारों के मध्य संतुलन (मौलिक अधिकार बनाम नीति निदेशक तत्व)।