"The federal supremacy is the fundamental element of the system of governance in India." Explain.
"Federal Supremacy is a Fundamental Element in India":
While India's Constitution establishes a dual polity (Union and States), the constitutional architecture deliberately embeds "Federal Supremacy" to safeguard national integration.
- Legislative Precedence (Article 246 & 254): In case of conflict between Union and State laws on Concurrent List subjects, the Union law prevails over State law.
- Residuary Powers (Article 248): Unlike the US, residuary powers to legislate on unlisted subjects vest exclusively with the Union Parliament.
- Parliamentary Override on State List: Parliament can legislate on State List subjects under national interest (Art. 249), during National Emergency (Art. 250), with States' consent (Art. 252), or to implement international treaties (Art. 253).
- Executive and Administrative Direction (Articles 256, 257, 365): Centre issues binding executive directives to States; non-compliance triggers Article 356 (President's Rule).
- Single Integrated Judiciary & All India Services: Uniform judicial hierarchy and IAS/IPS cadre maintain national administrative standards.
Conclusion: As Dr. B.R. Ambedkar asserted, India is an indestructible Union of destructible States, making federal supremacy the linchpin of constitutional unity.
हिंदी में प्रश्न एवं आदर्श उत्तर
"संघीय सर्वोच्चता, भारत में शासकीय व्यवस्था का मौलिक तत्त्व है।" समझाइए।
"संघीय सर्वोच्चता, भारत में शासकीय व्यवस्था का मौलिक तत्व है":
भारतीय संविधान यद्यपि केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन करता है, किंतु राष्ट्रीय एकता व अखंडता की रक्षा हेतु 'संघीय सर्वोच्चता' (Union Supremacy) को केंद्र में स्थापित किया गया है।
- विधायी सर्वोच्चता (अनुच्छेद 246 व 254): समवर्ती सूची के किसी विषय पर केंद्र और राज्य विधि के मध्य टकराव होने पर केंद्रीय विधि राज्य विधि पर प्रभावी होती है।
- अवशिष्ट विधायी शक्तियां (अनुच्छेद 248): संविधान में किसी भी सूची में अनिर्दिष्ट विषयों पर कानून बनाने की अवशिष्ट शक्ति केवल संघीय संसद के पास है।
- राज्य सूची पर संसद का अधिकार: राष्ट्रीय हित में (अनु. 249), आपातकाल में (अनु. 250), राज्यों के अनुरोध पर (अनु. 252) तथा अंतरराष्ट्रीय संधियों के क्रियान्वयन हेतु (अनु. 253) संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है।
- प्रशासनिक निर्देश एवं अनुच्छेद 356/365: केंद्र द्वारा राज्यों को बाध्यकारी निर्देश देना तथा अनुपालन न करने पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है।
- एकीकृत न्यायपालिका एवं अखिल भारतीय सेवाएं (IAS/IPS): केंद्र को प्रशासनिक नियंत्रण एवं विधिक एकरूपता की सर्वोच्चता प्रदान करती हैं।
निष्कर्ष: डॉ. आंबेडकर के अनुसार भारत 'विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ' है, जिसमें संघीय सर्वोच्चता ही प्रशासनिक स्थिरता का आधार है।