Clarify the administrative relations between the Union and the States in India.
Model Answer
Administrative Relations Between Union and States (Articles 256–263):
Part XI (Chapter II) delineates administrative coordination ensuring state administration conforms to national priorities:
- Compliance with Central Laws (Article 256): Executive power of every State must ensure compliance with laws made by Parliament.
- Union Directives to States (Article 257): Centre can issue directives regarding the construction and maintenance of means of communication of national/military importance and protection of railways.
- Mutual Delegation of Functions (Articles 258 & 258A): President may entrust Union executive functions to State officers with state consent, and vice versa.
- All India Services (Article 312): Common IAS, IPS, and IFoS officers serving state administration under ultimate central disciplinary control.
- Inter-State Dispute Resolution: Inter-State River Water Disputes Tribunals (Art. 262) and the Inter-State Council (Art. 263) for cooperative federalism.
हिंदी में प्रश्न एवं आदर्श उत्तर
भारत में केन्द्र-राज्यों के मध्य प्रशासनिक सम्बन्धों को स्पष्ट कीजिए।
केंद्र-राज्यों के मध्य प्रशासनिक संबंध (अनुच्छेद 256–263):
संविधान का भाग-XI (अध्याय-2) केंद्र व राज्यों के प्रशासनिक संबंधों को परिभाषित करता है, जिसका उद्देश्य प्रशासनिक समरसता सुनिश्चित करना है:
- संसदीय विधियों का अनुपालन (अनुच्छेद 256): राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा जिससे संसद द्वारा निर्मित विधियों का अनुपालन सुनिश्चित हो।
- राज्यों को केंद्रीय निर्देश (अनुच्छेद 257): राष्ट्रीय व सैन्य महत्व के संचार साधनों के निर्माण/रखरखाव तथा रेलवे की सुरक्षा हेतु केंद्र राज्यों को निर्देश दे सकता है।
- कार्यों का परस्पर प्रत्यायोजन (अनुच्छेद 258 व 258A): राष्ट्रपति राज्य सरकार की सहमति से संघ के प्रशासनिक कार्य राज्य अधिकारियों को सौंप सकते हैं।
- अखिल भारतीय सेवाएं (अनुच्छेद 312): IAS, IPS व IFoS अधिकारी राज्यों में शीर्ष प्रशासनिक पदों पर कार्य करते हुए प्रशासनिक एकरूपता लाते हैं।
- अंतर-राज्यीय समन्वय तंत्र: नदी जल विवाद पंचाट (अनु. 262) तथा अंतर-राज्यीय परिषद (अनुच्छेद 263) के माध्यम से सहकारी संघवाद को बढ़ावा।