Which are the necessary conditions to strengthen the parliamentary democracy in India? Explain.
Model Answer
Necessary Conditions to Strengthen Parliamentary Democracy in India:
Parliamentary democracy requires active institutional checks, principled representation, and citizen participation to remain robust:
- Inner-Party Democracy & Electoral Reforms: De-criminalization of politics, transparent political funding (eliminating opaque donations), and curbing anti-defection law loopholes (10th Schedule reforms).
- Strengthening Parliamentary Scrutiny: Mandating minimum annual sitting days for Parliament/State Assemblies (≥100 days) and compulsory referral of all major bills to Department-related Standing Committees.
- Constructive Opposition & Productive Debate: Moving away from routine disruptions to substantive policy debate and instituting a institutionalized "Shadow Cabinet" or formal Opposition discussion days.
- Independent Constitutional Watchdogs: Safeguarding the institutional autonomy of the ECI, CAG, Judiciary, and Lokpal from executive encroachment.
- Informed Citizenry & Decentralization: Deepening grassroots Jan Bhagidari, media ethics, and civic literacy across all socio-economic strata.
हिंदी में प्रश्न एवं आदर्श उत्तर
भारत में संसदीय लोकतंत्र को सुदृढ़ करने हेतु कौन-कौन सी आवश्यक शर्तें हैं? स्पष्ट कीजिए।
भारत में संसदीय लोकतंत्र को सुदृढ़ करने हेतु आवश्यक शर्तें:
संसदीय लोकतंत्र की प्रभावशीलता एवं विश्वसनीयता बनाए रखने हेतु निम्नलिखित संस्थागत व राजनीतिक सुधार अनिवार्य हैं:
- चुनाव सुधार एवं राजनीति का गैर-अपराधीकरण: राजनीति में बाहुबल व काले धन पर पूर्ण रोक, पारदर्शी चुनावी चंदा तथा दल-बदल विरोधी कानून (10वीं अनुसूची) की विसंगतियों को दूर करना।
- संसदीय कार्यप्रणाली व बैठकों का सुदृढ़ीकरण: संसद व विधानसभाओं की न्यूनतम वार्षिक बैठकें (कम से कम 100 दिन) अनिवार्य करना तथा सभी महत्वपूर्ण विधेयकों को विभागीय स्थायी समितियों (DRSCs) को भेजना।
- रचनात्मक विपक्ष एवं सार्थक बहस: सदनों में अनवरत हंगामे व बहिष्कार की जगह तार्किक बहस, नीतिगत विश्लेषण तथा लोक महत्व के मुद्दों पर चर्चा।
- स्वायत्त संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता: चुनाव आयोग, CAG, न्यायपालिका एवं लोकपाल की स्वायत्तता और निष्पक्षता को कार्यपालिका के हस्तक्षेप से सुरक्षित रखना।
- नागरिक चेतना एवं विकेंद्रीकरण: 73वें व 74वें संशोधन के माध्यम से स्थानीय स्वशासन को मजबूत करना तथा जन-भागीदारी एवं निष्पक्ष स्वतंत्र मीडिया को बढ़ावा देना।