Make the clarifications of the prerogatives of the Indian President and their importance.
Prerogatives (Constitutional Discretions) of the Indian President:
While the President acts on the aid and advice of the Council of Ministers (Article 74), the Constitution vests him/her with crucial situational and constitutional prerogatives:
- Appointment of Prime Minister (Article 75(1)): Exercising situational discretion in a "hung Parliament" or upon sudden demise of an incumbent PM without a clear successor.
- Dismissal of Council of Ministers: When the Ministry loses the confidence of the Lok Sabha and refuses to resign.
- Dissolution of Lok Sabha (Article 85): When the Council of Ministers has lost its majority and no alternative government is viable.
- Suspensive Veto (Article 111): Right to return a non-Money Bill for reconsideration of Parliament once.
- Pocket Veto: Keeping a bill pending indefinitely by neither giving nor withholding assent.
- Right to be Informed (Article 78): Right to call for administrative and legislative information from the Prime Minister.
Significance: Ensures constitutional governance and acts as the ultimate democratic shock absorber.
हिंदी में प्रश्न एवं आदर्श उत्तर
भारतीय राष्ट्रपति के प्रमुख विशेषाधिकार और उनके महत्त्व को स्पष्ट कीजिए।
भारतीय राष्ट्रपति के प्रमुख विशेषाधिकार (विवेकाधीन शक्तियां) एवं महत्व:
यद्यपि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है (अनुच्छेद 74), किंतु संविधान उसे कतिपय महत्वपूर्ण परिस्थितिजन्य व संवैधानिक विशेषाधिकार प्रदान करता है:
- प्रधानमंत्री की नियुक्ति (अनुच्छेद 75(1)): 'त्रिशंकु लोकसभा' की स्थिति में या पदासीन प्रधानमंत्री के आकस्मिक निधन पर स्पष्ट उत्तराधिकारी न होने पर स्वविवेक से प्रधानमंत्री नियुक्त करना।
- मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी: जब सरकार लोकसभा में अपना विश्वास मत खो चुकी हो किंतु त्यागपत्र देने से इनकार करे।
- लोकसभा का विघटन (अनुच्छेद 85): जब सत्तारूढ़ दल बहुमत खो चुका हो और कोई वैकल्पिक सरकार बनना संभव न हो।
- निलंबनकारी वीटो (Suspensive Veto - अनुच्छेद 111): किसी गैर-धन विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार हेतु एक बार वापस भेजना।
- पॉकेट वीटो (Pocket Veto): विधेयक पर कोई निर्णय न लेकर उसे अनिश्चितकाल तक अपने पास लंबित रखना।
- सूचना प्राप्त करने का अधिकार (अनुच्छेद 78): प्रधानमंत्री से शासन व विधायी मामलों की जानकारी मांगना।
महत्व: यह विशेषाधिकार देश को संवैधानिक संकट से बचाते हैं और संविधान के संरक्षक के रूप में राष्ट्रपति की गरिमा को स्थापित करते हैं।