Explain the structure and functions of the National Commission for Scheduled Tribes in India.
Introduction: The National Commission for Scheduled Tribes (NCST) is a constitutional body established under Article 338A of the Constitution. Originally bifurcated from the combined National Commission for SCs and STs by the 89th Constitutional Amendment Act, 2003 (effective February 2004), it functions as the apex constitutional watchdog safeguarding the socio-economic, legal, and developmental rights of India's tribal communities.
1. Composition and Conditions of Service (Article 338A(2)):
- Composition: Consists of a Chairperson, a Vice-Chairperson, and Three other Members.
- Mandatory Representation: At least one Member must be a woman.
- Appointment & Tenure: Appointed by the President of India by warrant under his hand and seal for a term of 3 years (maximum two terms permitted).
- Rank and Status:
- Chairperson enjoys the rank of a Union Cabinet Minister.
- Vice-Chairperson holds the rank of a Minister of State.
- Members hold the rank of a Secretary to the Government of India.
2. Major Functions and Duties of the Commission (Article 338A(5)):
- Investigation of Safeguards: Inquire into and investigate all matters relating to the safeguards provided for Scheduled Tribes under the Constitution (e.g., 5th & 6th Schedules, Articles 15(4), 16(4), 46, 275(1), 330, 332) or any other law.
- Grievance Inquiries & Suo-Motu Action: Inquire into specific complaints regarding the deprivation of rights and safeguards of Scheduled Tribes.
- Participation in Planning Process: Participate and advise on the planning process of socio-economic development of Scheduled Tribes and evaluate the progress of development under the Tribal Sub-Plan (TSP / Development Action Plan for STs).
- Annual & Special Reporting (Art. 338A(6)): Present annual reports to the President regarding the working of constitutional safeguards, which are laid before each House of Parliament along with an Action Taken Report (ATR). Reports concerning state matters are forwarded to the respective Governor.
- Specific Tribal Protection Mandates (Presidential Order 2005):
- Measures over ownership rights regarding Minor Forest Produce (MFP).
- Safeguards against alienation of tribal land and rehabilitation of displaced tribals.
- Implementation of the Forest Rights Act (FRA), 2006 and PESA Act, 1996.
- Protection of Particularly Vulnerable Tribal Groups (PVTGs) (e.g., Baiga, Bharia, Sahariya in MP).
3. Powers of a Civil Court (Article 338A(8)):
While investigating any matter or complaint, the Commission exercises full powers of a Civil Court under the CPC 1908 to summon witnesses, enforce attendance on oath, discover/produce documents, and receive affidavit evidence.
4. Institutional Limitations:
- Its recommendations are advisory in nature and not binding on governments.
- Delays by central and state governments in tabling Action Taken Reports in legislatures.
Conclusion: In a state like Madhya Pradesh with the highest tribal population in India (over 21.1%), the NCST plays an indispensable constitutional role. Granting binding statutory powers and timely grievance resolution will reinforce tribal autonomy and inclusive empowerment.
हिंदी में प्रश्न एवं आदर्श उत्तर
भारत में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की संरचना एवं कार्यों की विवेचना कीजिए।
प्रस्तावना: राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) संविधान के अनुच्छेद 338A के तहत गठित एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है। 89वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा तत्कालीन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग को विभाजित कर फरवरी 2004 में NCST की पृथक स्थापना की गई। यह देश के जनजातीय समुदायों के अधिकारों एवं संवैधानिक सुरक्षा उपायों का सर्वोच्च प्रहरी है।
1. संरचना एवं सेवा शर्तें (अनुच्छेद 338A(2)):
- संरचना: एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष तथा तीन अन्य सदस्य।
- अनिवार्य प्रतिनिधित्व: पांचों पदाधिकारियों में से कम से कम एक महिला सदस्य का होना अनिवार्य है।
- नियुक्ति एवं कार्यकाल: राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा युक्त अधिपत्र (Warrant) द्वारा 3 वर्ष की अवधि हेतु नियुक्ति (अधिकतम दो कार्यकालों की अनुमति)।
- संवैधानिक दर्जा:
- अध्यक्ष को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का दर्जा।
- उपाध्यक्ष को राज्य मंत्री का दर्जा।
- सदस्यों को भारत सरकार के सचिव का दर्जा प्राप्त होता है।
2. आयोग के मुख्य कार्य एवं संवैधानिक दायित्व (अनुच्छेद 338A(5)):
- संवैधानिक सुरक्षोपायों की जांच: अनुसूचित जनजातियों को संविधान (5वीं व 6वीं अनुसूची, अनुच्छेद 15(4), 16(4), 46, 275(1), 330, 332) तथा अन्य कानूनों के तहत प्रदत्त सुरक्षा प्रावधानों के क्रियान्वयन की जांच व समीक्षा करना।
- शिकायतों की जांच एवं स्वतः संज्ञान: जनजातियों के अधिकारों व सुरक्षा उपायों से वंचित किए जाने संबंधी विशिष्ट शिकायतों की जांच करना।
- विकास योजनाओं में सहभागिता व सलाह: अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास की योजना निर्माण प्रक्रिया में भाग लेना, परामर्श देना तथा ट्राइबल सब-प्लान (TSP) के तहत प्रगति का मूल्यांकन करना।
- प्रतिवेदन प्रस्तुत करना (अनुच्छेद 338A(6)): सुरक्षा उपायों के कार्यकरण पर वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपना, जिसे संसद के दोनों सदनों में 'की गई कार्रवाई ज्ञापन' (ATR) सहित रखा जाता है (राज्य से संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल को प्रेषित की जाती है)।
- विशिष्ट संरक्षण कार्य (राष्ट्रपति आदेश 2005):
- गौण वनोपज (MFP) पर स्वामित्व अधिकार सुनिश्चित करना।
- जनजातीय भूमि के गैर-जनजातियों को अवैध हस्तांतरण पर रोक तथा विस्थापितों का पुनर्वास।
- वन अधिकार अधिनियम (FRA) 2006 तथा पेसा अधिनियम (PESA) 1996 का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।
- विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs - जैसे म.प्र. में बैगा, भारिया, सहरिया) के संरक्षण हेतु उपाय।
3. दीवानी न्यायालय की शक्तियां (अनुच्छेद 338A(8)):
जांच के दौरान आयोग को सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC 1908) के तहत किसी व्यक्ति को समन जारी करने, शपथ पर साक्ष्य लेने, दस्तावेज तलब करने तथा लोक अभिलेख मंगाने की दीवानी न्यायालय की पूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं।
4. सीमाएं: आयोग की सिफारिशें सलाहकारी हैं तथा सरकारों द्वारा ATR प्रस्तुत करने में विलंब किया जाता है।
निष्कर्ष: सर्वाधिक जनजातीय आबादी वाले राज्य मध्य प्रदेश (21.1% से अधिक) के संदर्भ में NCST की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। आयोग को दंडात्मक शक्तियां प्रदान कर जनजातीय अधिकारों की रक्षा को और अधिक सुदृढ़ किया जा सकता है।