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Present an analysis of the different types of jurisdictions of the Supreme Court according to the Constitution of India.

201815M
Model Answer

Introduction: The Supreme Court of India, established under Part V (Chapter IV, Articles 124–147), is the apex judicial tribunal, final court of appeal, and ultimate interpreter and protector of the Constitution. Its jurisdiction is broader and more extensive than that of any comparable supreme federal court globally.

Comprehensive Analysis of Different Jurisdictions of the Supreme Court:

1. Original Exclusive Jurisdiction (Article 131):

  • Adjudicates purely federal disputes arising between:
    • The Government of India and one or more States.
    • The Centre and any State(s) on one side and other State(s) on the other.
    • Two or more States involving legal or constitutional rights.
  • Exclusions: Pre-constitutional treaties, agreements, and inter-state river water disputes (Art. 262).

2. Writ Jurisdiction (Article 32):

  • Guarantor and defender of Fundamental Rights; issues 5 prerogative writs (Habeas Corpus, Mandamus, Prohibition, Quo-Warranto, Certiorari).
  • Directly accessible by citizens; cannot refuse relief for fundamental rights violations.

3. Appellate Jurisdiction (Articles 132–136):

  • Constitutional Matters (Article 132): Appeals from High Courts if the case involves a substantial question of law as to the interpretation of the Constitution.
  • Civil Matters (Article 133): Appeals in civil proceedings involving a substantial question of law of general importance decided by the High Court.
  • Criminal Matters (Article 134): Appeals against High Court decisions that sentenced an accused to death on reversing acquittal or withdrawing a trial.
  • Special Leave Petition (SLP - Article 136): Plenary discretionary constitutional power to grant special leave to appeal against any judgment, decree, or order from any court or tribunal in India (except military tribunals).

4. Advisory Jurisdiction (Article 143):

  • President may refer questions of law or fact of public importance to the Supreme Court for its opinion (e.g., Berubari case 1960, Special Courts Reference 1978, 2G Spectrum Allocation Reference 2012).
  • The Court may express or decline opinion; the opinion rendered is advisory and not legally binding on the President.

5. Court of Record and Inherent Powers (Articles 129 & 142):

  • Court of Record (Art. 129): Its judgments hold evidentiary value in all courts, and it possesses the power to punish for its contempt.
  • Complete Justice (Article 142): Inherent power to pass any decree or order necessary for doing "complete justice" in any cause or matter pending before it (used in landmark verdicts like Bhopal Gas Tragedy compensation, Ayodhya Title dispute).

6. Power of Judicial Review & Self-Correction (Articles 13 & 137):

  • Strikes down unconstitutional laws violating Part III or the Basic Structure.
  • Under Article 137, power to review and overrule its own previous judgments (e.g., overruling Golaknath in Kesavananda Bharati).

Conclusion: The extensive multi-tiered jurisdiction of the Supreme Court makes it the cornerstone of democratic constitutionalism, rule of law, and federal equilibrium in India.

हिंदी में प्रश्न एवं आदर्श उत्तर

भारतीय संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न प्रकार की अधिकारिता का विश्लेषण प्रस्तुत कीजिए।

प्रस्तावना: भारतीय संविधान के भाग-V (अध्याय-4, अनुच्छेद 124–147) के अंतर्गत स्थापित भारत का सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of India) देश का शीर्ष न्यायिक अधिकरण, संविधान का अंतिम व्याख्याकार एवं नागरिकों के मूल अधिकारों का संरक्षक है। इसका क्षेत्राधिकार विश्व के अधिकांश सर्वोच्च न्यायालयों की तुलना में अधिक विस्तृत एवं व्यापक है।

सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न क्षेत्राधिकारों का विस्तृत विश्लेषण:

1. प्रारंभिक अनन्य क्षेत्राधिकार (Original Jurisdiction - अनुच्छेद 131):

  • संघीय विवादों की सुनवाई का अनन्य अधिकार, जो सीधे केवल सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत होते हैं:
    • भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के मध्य विवाद।
    • एक ओर केंद्र व कोई राज्य तथा दूसरी ओर अन्य राज्यों के मध्य विवाद।
    • दो या अधिक राज्यों के मध्य वैधानिक व संवैधानिक अधिकारों से संबंधित विवाद।
  • अपवाद: संविधान-पूर्व की संधियां व समझौते तथा अंतर-राज्यीय जल विवाद (अनुच्छेद 262)।

2. रिट क्षेत्राधिकार (Writ Jurisdiction - अनुच्छेद 32):

  • मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु 5 प्रकार की संवैधानिक रिटें (बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण एवं अधिकार पृच्छा) जारी करने की शक्ति।
  • यह स्वयं में एक मौलिक अधिकार है; सर्वोच्च न्यायालय नागरिक को राहत देने से इनकार नहीं कर सकता।

3. अपीलीय क्षेत्राधिकार (Appellate Jurisdiction - अनुच्छेद 132–136):

  • संवैधानिक मामले (अनुच्छेद 132): उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील, यदि उसमें संविधान की व्याख्या से जुड़ा विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित हो।
  • दीवानी मामले (अनुच्छेद 133): व्यापक सार्वजनिक महत्व के विधिक प्रश्नों से जुड़े दीवानी मामलों में उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील।
  • आपराधिक मामले (अनुच्छेद 134): मृत्युदंड दिए जाने या दोषमुक्ति के निर्णय को पलटकर मृत्युदंड सुनाए जाने पर उच्च न्यायालय के विरुद्ध अपील।
  • विशेष अनुमति याचिका (SLP - अनुच्छेद 136): देश के किसी भी न्यायालय या अधिकरण (सैन्य अधिकरण को छोड़कर) के निर्णय के विरुद्ध अपील की विशेष अनुमति देने की सर्वसमावेशी विवेकाधीन शक्ति।

4. परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार (Advisory Jurisdiction - अनुच्छेद 143):

  • राष्ट्रपति द्वारा लोक महत्व के विधि या तथ्य के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से विधिक राय मांगना (जैसे- बेरुबारी वाद 1960, 2G स्पेक्ट्रम वाद 2012)।
  • न्यायालय राय देने हेतु बाध्य नहीं है तथा दी गई राय राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होती।

5. अभिलेख न्यायालय एवं पूर्ण न्याय की शक्ति (अनुच्छेद 129 एवं 142):

  • अभिलेख न्यायालय (अनुच्छेद 129): इसके निर्णय सभी अधीनस्थ न्यायालयों हेतु साक्ष्य के रूप में मान्य तथा अवमानना (Contempt of Court) पर दंड देने का अधिकार।
  • पूर्ण न्याय (Article 142): किसी भी मामले में 'पूर्ण न्याय' (Complete Justice) करने हेतु कोई भी आदेश या डिक्री पारित करने की असाधारण शक्ति (उदा. भोपाल गैस त्रासदी मुआवजा, अयोध्या वाद)।

6. न्यायिक पुनरावलोकन एवं पुनर्विचार की शक्ति (अनुच्छेद 13 व 137):

  • संविधान विरोधी विधियों को शून्य घोषित करना।
  • अनुच्छेद 137 के तहत अपने पूर्व के निर्णयों की समीक्षा कर उन्हें बदलने का अधिकार (जैसे गोलकनाथ वाद को केशवानंद भारती वाद में बदलना)।

निष्कर्ष: सर्वोच्च न्यायालय का बहुआयामी क्षेत्राधिकार इसे भारतीय लोकतंत्र, विधि के शासन तथा संघीय संतुलन का अजेय दुर्ग बनाता है।

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