Displacement is the result of development. Explain.
"Displacement is the Result of Development" — Explanation:
Modern macroeconomic development prioritizes large capital-intensive infrastructure, which inevitably requires extensive land acquisition, triggering Development-Induced Displacement and Resettlement (DIDR):
- Mega Hydroelectric & Irrigation Projects: Submergence of vast river valleys, agricultural fields, and tribal settlements (e.g., Sardar Sarovar Dam on Narmada River).
- Mining and Mineral Exploitation: Open-cast mining for coal, iron ore, and bauxite displaces forest-dwelling indigenous communities (e.g., Singrauli in MP).
- Linear Infrastructure & Urbanization: Expressways, Dedicated Freight Corridors, industrial corridors (DMIC), and airport expansions acquiring fertile rural farmland.
- Ecological & Wildlife Sanctuaries: Relocation of forest villages for Tiger Reserves (e.g., Kanha, Bandhavgarh).
Conclusion: While development drives GDP growth, justice demands that project-affected communities receive equitable compensation, land-for-land rehabilitation, and shared benefits under the RFCTLARR Act, 2013.
हिंदी में प्रश्न एवं आदर्श उत्तर
विस्थापन, विकास का परिणाम है। स्पष्ट कीजिए।
"विस्थापन, विकास का परिणाम है" — व्याख्या:
आधुनिक आर्थिक विकास का मॉडल विशाल अवसंरचना, औद्योगीकरण व शहरीकरण पर आधारित है, जिसके लिए बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण अनिवार्य हो जाता है, जिसका सीधा परिणाम विस्थापन के रूप में सामने आता है:
- वृहद बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं: बांधों और जलाशयों के निर्माण से उपजाऊ कृषि भूमि, वन क्षेत्र तथा सैकड़ों गांवों का जलमग्न होना (उदा. नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना)।
- खनन एवं ऊर्जा गलियारे: कोयला, बॉक्साइट व लौह अयस्क के उत्खनन तथा ताप विद्युत गृहों की स्थापना से स्थानीय आबादी का विस्थापन (उदा. म.प्र. में सिंगरौली ऊर्जा हब)।
- परिवहन अधोसंरचना एवं स्मार्ट सिटीज: एक्सप्रेस-वे, रेलवे फ्रेट कॉरिडोर तथा औद्योगिक क्लस्टरों हेतु ग्रामीण भूमि का अधिग्रहण।
- राष्ट्रीय उद्यान व वन्यजीव अभयारण्य: बाघ संरक्षण एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु वन ग्रामों का विस्थापन (जैसे कान्हा, बांधवगढ़)।
निष्कर्ष: विकास राष्ट्रीय समृद्धि हेतु आवश्यक है, किंतु भूमि अर्जन एवं पुनर्वास अधिनियम, 2013 के तहत विस्थापितों का न्यायपूर्ण पुनर्वास और आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करना राज्य का नैतिक व संवैधानिक दायित्व है।