Describe the main provisions given in Madhya Pradesh Lok Sewaon Ke Pradaan Ki Guarantee Act, 2010.
Model Answer
Main Provisions of MP Public Service Delivery Guarantee Act, 2010 (MP Lok Seva Guarantee Adhiniyam):
Enacted in August 2010, Madhya Pradesh became the first state in India to enact a historic law guaranteeing citizen rights to time-bound delivery of public services.
- Key Provisions:
- Notified Services with Fixed Timelines: Mandates state departments to deliver notified citizen services (caste certificates, land records, electricity connections, driving licenses) within stipulated statutory time limits.
- Designated Public Servants: Designates specific officers responsible for service delivery in each department.
- Two-Tier Appellate Mechanism: Citizen can appeal to the First Appellate Authority upon delay/rejection; if unsatisfied, file a second appeal with the Second Appellate Authority.
- Mandatory Daily Penalties: Second Appellate Authority must impose a fine of ₹250 per day (up to a maximum of ₹5,000) on the defaulting officer for unjustified delays.
- Compensatory Payout to Citizens: The penalty collected from the delinquent officer is paid as cash compensation to the aggrieved citizen.
- Lok Seva Kendras (Single-Window Portals): Operating decentralized citizen service centres across tehsils and districts.
हिंदी में प्रश्न एवं आदर्श उत्तर
मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 में दिए गए प्रमुख प्रावधानों का वर्णन कीजिए।
मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 के प्रमुख प्रावधान:
18 अगस्त 2010 को लागू यह कानून बनाने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य था, जिसने प्रशासनिक सेवाओं को नागरिक का कानूनी अधिकार बना दिया।
- अधिनियम के प्रमुख प्रावधान:
- समयबद्ध अधिसूचित सेवाएं: जाति प्रमाण-पत्र, खसरा/खतौनी नकल, नल-बिजली कनेक्शन, ड्राइविंग लाइसेंस जैसी सैकड़ों सेवाओं की समय-सीमा निश्चित करना।
- पदनामित प्राधिकारी: प्रत्येक सेवा हेतु जिम्मेदार अधिकारी (Designated Officer) की नियुक्ति।
- दो-स्तरीय अपीलीय व्यवस्था: सेवा न मिलने या विलंब पर प्रथम अपीलीय प्राधिकारी तथा संतुष्ट न होने पर द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील।
- दोषी अधिकारी पर अनिवार्य अर्थदंड: बिना उचित कारण सेवा में विलंब करने वाले अधिकारी पर ₹250 प्रतिदिन (अधिकतम ₹5,000) का अनिवार्य जुर्माना।
- नागरिक को क्षतिपूर्ति राशि: वसूला गया जुर्माना पीड़ित नागरिक को मुआवजे के रूप में प्रदान किया जाता है।
- लोक सेवा केंद्र (Single Window): ब्लॉक व तहसील स्तर पर स्थापित लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से पारदर्शी डिजिटल आवेदन व डिलीवरी।