What is cyber defence and why is it essential?
Model Answer
Cyber Defence: Conceptual Scope and Strategic Imperative:
- Definition: The holistic proactive and defensive architecture combining technology, protocols, encryption, and institutional safeguards engineered to shield digital networks, servers, databases, and operational systems from unauthorized intrusion, cyber warfare, ransomware, and exfiltration.
- Why Cyber Defence is Mission-Critical:
- 1. Protection of Critical Information Infrastructure (CII): Safeguarding national power grids, nuclear facilities, air traffic control, and defense C4I networks against hostile state-sponsored APTs (anchored by NCIIPC).
- 2. Financial Integrity & Systemic Stability: Preempting disruptions across UPI payment gateways, algorithmic stock exchanges, and sovereign banking matrices.
- 3. Citizen Data Privacy & Fundamental Rights: Preserving biometric data integrity (Aadhaar) in alignment with digital data protection mandates.
- 4. Sustaining the Digital Public Infrastructure (DPI): Guaranteeing public trust across e-governance delivery pipelines (coordinated by CERT-In).
हिंदी में प्रश्न एवं आदर्श उत्तर
साइबर सुरक्षा क्या है और यह क्यों आवश्यक है?
साइबर सुरक्षा (Cyber Defence / Cyber Security) एवं इसकी अनिवार्यता:
- अवधारणा: कंप्यूटरों, सर्वरों, मोबाइल उपकरणों, इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों, नेटवर्कों और संवेदनशील डिजिटल डेटा को दुर्भावनापूर्ण साइबर हमलों (Cyber Attacks), हैकिंग, मैलवेयर, रैनसमवेयर और अनधिकृत पहुंच से सुरक्षित रखने की समग्र तकनीकी, प्रक्रियात्मक एवं विधिक सुरक्षा प्रणाली।
- साइबर सुरक्षा क्यों अनिवार्य है? (Why Essential):
- 1. राष्ट्रीय सुरक्षा एवं क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की रक्षा: पावर ग्रिड, परमाणु ऊर्जा संयंत्र, रक्षा संचार, रेलवे और एयर ट्रैफिक कंट्रोल को साइबर आतंकवाद व विदेशी साइबर जासूसी से बचाना (NCIIPC)।
- 2. वित्तीय प्रणालियों की सुरक्षा: डिजिटल बैंकिंग (UPI, ATM, कोर बैंकिंग) और शेयर बाजारों को वित्तीय धोखाधड़ी और रैनसमवेयर हमलों से सुरक्षित रखना।
- 3. व्यक्तिगत डेटा गोपनीयता (Data Privacy): नागरिकों के आधार, स्वास्थ्य व वित्तीय डेटा की चोरी रोकने तथा निजता के मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 21) की रक्षा हेतु।
- 4. डिजिटल अर्थव्यवस्था का विश्वास: डिजिटल इंडिया, ई-कॉमर्स और ई-गवर्नेंस सेवाओं में जन-विश्वास बनाए रखना (नोडल एजेंसी: CERT-In)।