Write the role of Regional Rural Banks in providing institutional credit to agriculture.

20186M
Model Answer

Role of Regional Rural Banks (RRBs) in Disbursing Institutional Agricultural Credit:

  1. Genesis: Established on October 2, 1975, under the RRB Act, 1976 (on Narasimham Working Group recommendations) to bridge the rural credit deficit for small/marginal farmers and rural artisans.
  2. Key Institutional Credit Contributions:
    • 1. High Priority Sector Lending (PSL) Mandate: Statutorily mandated to allocate 75% of aggregate adjusted net bank credit to priority sectors, predominantly smallholder agriculture.
    • 2. Concessional Crop Finance via KCC: Extending short-term crop loans via Kisan Credit Cards at an effective subsidized 4% interest rate for agricultural inputs.
    • 3. SHG-Bank Linkage Mobilization: Partnering with NABARD to channel micro-credit to women SHGs for allied agricultural pursuits (dairy, apiculture, horticulture).
    • 4. Eradication of Usurious Moneylenders: Formalizing grassroots rural credit architecture and expanding financial inclusion in underserved hinterlands.

हिंदी में प्रश्न एवं आदर्श उत्तर

कृषि को संस्थागत साख उपलब्ध कराने में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की भूमिका लिखिए।

कृषि को संस्थागत साख उपलब्ध कराने में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) की भूमिका:

  1. स्थापना एवं उद्देश्य: नरसिंहम कार्यदल की सिफारिश पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 के तहत 2 अक्टूबर 1975 को स्थापित (प्रथमा बैंक पहला RRB)। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे और सीमांत किसानों, खेतिहर मजदूरों और ग्रामीण कारीगरों को संस्थागत ऋण देना है।
  2. कृषि साख में प्रमुख भूमिका:
    • 1. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण (PSL): RRBs हेतु अपने कुल ऋण का 75% भाग प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र (विशेषकर कृषि व संबद्ध क्षेत्र) में वितरित करना अनिवार्य है।
    • 2. छोटे व सीमांत किसानों को रियायती ऋण: फसल बुवाई, बीज, खाद व कीटनाशक हेतु किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के माध्यम से 4% की रियायती ब्याज दर पर अल्पकालिक फसल ऋण।
    • 3. स्वयं सहायता समूह (SHG) लिंकेज: नाबार्ड के सहयोग से ग्रामीण महिला SHGs को सूक्ष्म-ऋण उपलब्ध कराकर कृषि विविधीकरण (डेयरी, बकरी पालन, मुर्गी पालन) को बढ़ावा देना।
    • 4. साहूकारों के शोषण से मुक्ति: ग्रामीण गरीबों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जोड़कर वित्तीय समावेशन का विस्तार।
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