Why did RBI have to change its role from controller to facilitator of financial sector in India?
Model Answer
Transformation of RBI's Role: From 'Controller' to 'Facilitator' of Financial Markets:
- Pre-1991 Regulatory Regime (Direct Controller):
- Administered rigid interest rate ceilings, statutory branch licensing constraints, and direct credit rationing, stifling commercial agility and banking competitiveness.
- Catalysts of Post-1991 Transition (Narasimham Committee Reforms):
- Financial Liberalization: Licensing private sector and foreign banking entities, necessitating competitive deregulation.
- Interest Rate Deregulation: Transitioning pricing power to commercial market forces while monitoring systemic systemic liquidity.
- Shift to Risk-Based Prudential Supervision: Emphasizing Basel Capital Adequacy Ratios (CRAR) and asset quality metrics rather than bureaucratic micro-management.
- Enabler of Digital Public Infrastructure: Orchestrating modern payments pipelines (RTGS, NEFT, UPI) and specialized differentiated licensing (Small Finance / Payments Banks).
हिंदी में प्रश्न एवं आदर्श उत्तर
भारत में वित्तीय क्षेत्र में RBI ने अपना योगदान एक नियन्त्रक से सहायक के रूप में क्यों बदल दिया?
वित्तीय क्षेत्र में RBI की भूमिका: 'नियंत्रक' (Controller) से 'सहायक / सुगमकर्ता' (Facilitator) में परिवर्तन:
- 1991 से पूर्व (नियंत्रक की भूमिका):
- RBI ब्याज दरों, ऋण आवंटन, बैंक शाखा विस्तार और विदेशी मुद्रा पर कड़ा प्रत्यक्ष नियंत्रण रखता था, जिससे बैंकिंग क्षेत्र में अक्षमता, लालफीताशाही और प्रतिस्पर्धा का अभाव था।
- 1991 के बाद परिवर्तन के कारण (नरसिंहम समिति की सिफारिशें):
- बाजार-संचालित अर्थव्यवस्था का उदय: वित्तीय उदारीकरण, निजी व विदेशी बैंकों का प्रवेश, तथा पूंजी बाजार का विस्तार।
- ब्याज दरों का अविनियमन (Deregulation): बैंकों को जमा और ऋण दरें बाजार प्रतिस्पर्धा के आधार पर तय करने की स्वायत्तता देना।
- विवेकपूर्ण नियमन (Prudential Regulation): प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के बजाय पूंजी पर्याप्तता (CRAR/बेसल मानक) और NPA वर्गीकरण के आधुनिक नियामक मानक तय करना।
- डिजिटल नवाचारों का सुगमकर्ता: NEFT, RTGS, UPI, पेमेंट्स बैंक और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना।