Critically evaluate various problems and challenges faced by our Indian economy.

201815M
Model Answer

Critical Macroeconomic Evaluation of Structural Challenges Facing the Indian Economy:

  1. 1. Jobless Growth and Chronic Informality:
    • High headline GDP trajectory accompanied by low employment elasticity, leaving ~90% of the aggregate labor force confined to the precarious informal sector without statutory social safety nets.
  2. 2. Structural Agrarian Distress:
    • Engages ~45% of national workforce while yielding only ~16–18% of Gross Value Added, hampered by hyper-fragmented landholdings, groundwater depletion, and climate volatility.
  3. 3. Stagnation in Core Manufacturing:
    • Manufacturing GVA share remains anchored around 16–17% of GDP (falling short of the 25% target) constrained by elevated domestic logistics overheads (~12–14% of GDP) and regulatory compliance burdens.
  4. 4. Escalating Gini Income & Wealth Disparities:
    • Top 1% income decile capturing over 40% of national wealth, exacerbating post-pandemic consumption bifurcation ('K-shaped recovery').
  5. 5. External Vulnerabilities & Energy Chokepoints:
    • Overwhelming ~85% crude petroleum import reliance exposing the Current Account Balance (CAD) and rupee exchange stability to global geopolitical supply shocks.

हिंदी में प्रश्न एवं आदर्श उत्तर

भारतीय अर्थव्यवस्था द्वारा सामना की जाने वाली विभिन्न समस्याओं एवं चुनौतियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।

भारतीय अर्थव्यवस्था द्वारा सामना की जाने वाली प्रमुख समस्याओं एवं चुनौतियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन:

  1. 1. रोजगार-विहीन संवृद्धि (Jobless Growth) एवं अनौपचारिकता:
    • उच्च GDP वृद्धि दर के बावजूद विनिर्माण क्षेत्र पर्याप्त औपचारिक रोजगार सृजित करने में असमर्थ रहा है। देश का ~90% कार्यबल अभी भी अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत है, जहाँ सामाजिक सुरक्षा, पेंशन और न्यूनतम वेतन का अभाव है।
  2. 2. कृषि क्षेत्र का संकट एवं निम्न उत्पादकता:
    • कृषि क्षेत्र देश के लगभग 45% कार्यबल को आजीविका देता है किंतु GDP में योगदान मात्र ~16-18% है। भूमि का अत्यधिक विखंडन, मानसूनी अनिश्चितता और शीत-भंडारण की कमी से किसानों की आय संकट में रहती है।
  3. 3. विनिर्माण क्षेत्र की सुस्ती (Stagnant Manufacturing):
    • 'मेक इन इंडिया' के बावजूद GDP में विनिर्माण की हिस्सेदारी 16-17% पर स्थिर बनी हुई है (25% का लक्ष्य अधूरा)। उच्च लॉजिस्टिक्स लागत (~12-14%), भूमि-श्रम जटिलताएं और जटिल नियामक अनुपालन प्रमुख बाधाएं हैं।
  4. 4. बढ़ती आर्थिक असमानता (Widening Income Inequality):
    • विश्व असमानता रिपोर्ट के अनुसार भारत की शीर्ष 1% आबादी के पास देश की कुल राष्ट्रीय संपत्ति का 40% से अधिक हिस्सा है, जबकि निचली 50% आबादी के पास मात्र 3% हिस्सा है।
  5. 5. बाह्य क्षेत्र एवं ऊर्जा निर्भरता की चुनौतियाँ:
    • कच्चे तेल हेतु ~85% आयात निर्भरता से चालू खाता घाटा (CAD) और मुद्रा विनिमय दर पर निरंतर वैश्विक दबाव बना रहता है।
See this question in context →