Critically evaluate the Cooperative Movement in Madhya Pradesh.
Model Answer
Critical Evaluation of the Cooperative Movement in Madhya Pradesh:
- Pinnacle Structural Achievements:
- Three-Tier Rural Credit Architecture: Apex State Cooperative Bank, 38 DCCBs, and 4,500+ PACS orchestrating zero-percent (0%) short-term seasonal agricultural crop finance.
- Dairy Cooperative Transformation ('Sanchi'): MP State Cooperative Dairy Federation providing assured remunerative milk procurement to rural dairy farmers.
- Agrarian MSP Procurement Engine: Channeling over 90% of state wheat and paddy decentralized public procurement via grassroots cooperatives.
- Critical Structural Vulnerabilities and Deficits:
- Pervasive Politicization & Bureaucratic Encroachment: Chronic supersession of elected cooperative boards in favor of bureaucratic administrators.
- Balance Sheet Stress & Moral Hazard: Cyclical farm loan waiver expectations inducing severe NPA accumulation across District Central Cooperative Banks.
- Commercial Monoculture & Dormancy: Over-reliance on fertilizer distribution, lacking cold storage, food processing, and agritech diversification.
- Way Forward: Comprehensive digitization of all PACS, converting them into Farmer Producer Organizations (FPOs) and Multi-Service Centers.
हिंदी में प्रश्न एवं आदर्श उत्तर
मध्य प्रदेश के सहकारी आन्दोलन की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए।
मध्य प्रदेश में सहकारी आंदोलन की आलोचनात्मक समीक्षा (Critical Evaluation of Cooperative Movement in MP):
- सकारात्मक उपलब्धियाँ एवं योगदान (Strengths):
- त्रि-स्तरीय ग्रामीण साख संरचना: राज्य सहकारी बैंक (Apex Bank), 38 जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (DCCBs) और 4,500+ प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) के माध्यम से किसानों को शून्य प्रतिशत (0%) ब्याज दर पर फसल ऋण वितरण।
- दुग्ध क्रांति एवं 'सांची' ब्रांड: मध्य प्रदेश राज्य दुग्ध सहकारी संघ (सांची) द्वारा लाखों ग्रामीण पशुपालकों को संगठित कर दैनिक विपणन व आजीविका सुरक्षा।
- खाद्यान्न उपार्जन में भूमिका: गेहूं, चना और धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) उपार्जन का 90%+ कार्य सहकारी समितियों द्वारा निष्पादित।
- प्रमुख कमजोरियाँ एवं विफलताएँ (Weaknesses & Challenges):
- अत्यधिक राजनीतिक हस्तक्षेप एवं लालफीताशाही: समितियों के चुनाव समय पर न होना और निर्वाचित बोर्डों को भंग कर प्रशासकों की नियुक्ति।
- उच्च गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (NPAs) एवं कर्ज माफी: बार-बार की ऋण माफ़ियों से सहकारी बैंकों की वित्तीय तरलता और ऋण वसूली संस्कृति नष्ट होना।
- निष्क्रिय (Dormant) समितियां एवं सीमित व्यवसाय: अधिकांश पैक्स केवल रासायनिक खाद/बीज वितरण तक सीमित हैं; फूड प्रोसेसिंग और आधुनिक भंडारण का अभाव।
- सुधार हेतु आगे की राह: PACS का 100% कंप्यूटरीकरण, बहुउद्देशीय सेवा केंद्रों के रूप में विकास, और पेशेवर प्रबंधन।