State the measures taken during Five-Year Plans to solve unemployment problem in India.
Model Answer
Evolution of Employment Generation Policies Across India's Five-Year Plans:
- Foundational Decades (1st to 3rd Plans: 1951–1966):
- Emphasized trickle-down employment creation through massive capital-goods industrialization (Mahalanobis Strategy), irrigation megaprojects, and Community Development Programmes.
- Targeted Anti-Poverty Era (4th & 5th Plans: 1969–1979):
- Shifted toward targeted agrarian employment: Small Farmers Development Agency (SFDA), Drought Prone Areas Programme (DPAP), and the Food for Work Programme.
- Integrated Wage and Self-Employment Era (6th & 7th Plans: 1980–1990):
- Integrated Rural Development Programme (IRDP, 1980): Micro-credit and asset subsidization.
- National Rural Employment Programme (NREP) and RLEGP, consolidated in 1989 into Jawahar Rozgar Yojana (JRY).
- Grassroots youth training under TRYSEM and DWCRA for rural women.
- Post-Liberalization Era (8th & 9th Plans: 1992–2002):
- Prime Minister's Rozgar Yojana (PMRY, 1993) for educated unemployed youth; structural reorganization under Swarnjayanti Gram Swarozgar Yojana (SGSY, 1999).
- Rights-Based & Skill-Driven Era (10th to 12th Plans: 2002–2017):
- MGNREGA (2005): Groundbreaking statutory Right to 100 Days of Guaranteed Unskilled Wage Employment.
- Skill India Mission & PMKVY: Scaling technical vocational skilling to overcome structural employment deficits under the 12th Plan.
हिंदी में प्रश्न एवं आदर्श उत्तर
भारत में बेरोजगारी की समस्या को दूर करने हेतु पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए।
भारत में बेरोजगारी की समस्या दूर करने हेतु विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान किए गए प्रयास:
- प्रारंभिक योजनाएं (प्रथम से तीसरी योजना: 1951-1966):
- दृष्टिकोण: प्रत्यक्ष रोजगार योजनाओं के स्थान पर भारी औद्योगीकरण (महालनोबिस मॉडल) और सामुदायिक विकास कार्यक्रमों (1952) के माध्यम से पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण।
- चौथी एवं पांचवीं योजना (1969-1979 - गरीबी हटाओ व लक्षित ग्रामीण रोजगार):
- छोटे व सीमांत किसानों हेतु SFDA एवं MFAL का गठन; काम के बदले अनाज (Food for Work) कार्यक्रम तथा सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (DPAP) की शुरुआत।
- छठी एवं सातवीं योजना (1980-1990 - मजदूरी व स्वरोजगार क्रांति):
- IRDP (एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम - 1980): गरीब परिवारों को उत्पादक परिसंपत्तियों हेतु सब्सिडी व बैंक ऋण।
- NREP (राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम) एवं RLEGP (ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम), जिन्हें 1989 में मिलाकर जवाहर रोजगार योजना (JRY) बनाया गया।
- युवाओं हेतु TRYSEM तथा महिलाओं हेतु DWCRA कार्यक्रम।
- आठवीं एवं नौवीं योजना (1992-2002 - उदारीकरण उपरांत):
- प्रधानमंत्री रोजगार योजना (PMRY - 1993): शिक्षित बेरोजगार युवाओं को सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने हेतु ऋण।
- स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (SGSY - 1999) एवं स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (SJSRY)।
- दसवीं, ग्यारहवीं एवं बारहवीं योजना (2002-2017 - विधिक अधिकार व कौशल विकास):
- मनरेगा (MGNREGA - 2005): प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100 दिन के अकुशल रोजगार की ऐतिहासिक कानूनी गारंटी।
- राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन (2015) एवं PMKVY: युवाओं को उद्योग-उन्मुख व्यावसायिक कौशल प्रदान कर रोजगार-सक्षम बनाना।