"Administrative accountability is essential for good-governance and development." Clarify.
Administrative Accountability for Good Governance and Development:
Administrative accountability implies that public servants must answer for the use of authority, public funds, and policy outcomes, anchoring the philosophy of Good Governance.
- Preventing Abuse of Power: Enforces adherence to rule of law, prevents bureaucratic arbitrariness, and curbing corruption through institutional checks (CAG, CVC, Lokayukta).
- Citizen-Centric Delivery: Mechanisms like Citizen's Charters, Social Audits, and Public Service Delivery Guarantee Acts (e.g., MP Lok Seva Guarantee Act 2010) enforce timely service delivery.
- Effective Resource Utilization: Financial accountability (PAC scrutiny, performance budgeting) ensures capital is optimized for development schemes without leakages.
- Fostering Public Trust: Transparent disclosures under RTI 2005 strengthen democratic legitimacy and citizen participation.
Conclusion: As the 2nd ARC noted, accountability transforms administrative authority into a public trust for equitable socio-economic development.
हिंदी में प्रश्न एवं आदर्श उत्तर
''प्रशासनिक जवाबदेहिता सुशासन और विकास के लिये अति आवश्यक है।'' स्पष्ट कीजिए।
सुशासन और विकास के लिए प्रशासनिक जवाबदेहिता की अनिवार्यता:
प्रशासनिक जवाबदेहिता (Accountability) का अर्थ है लोक सेवकों द्वारा अपनी शक्तियों, सार्वजनिक धन तथा नीतिगत परिणामों के प्रति जनता और विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना।
- सत्ता के दुरुपयोग पर रोक: विधि के शासन की स्थापना करती है, नौकरशाही की मनमानी रोकती है तथा भ्रष्टाचार निवारण संस्थाओं (CAG, CVC, लोकायुक्त) को प्रभावी बनाती है।
- नागरिक-केंद्रित सेवा प्रदायगी: नागरिक अधिकार पत्र (Citizen Charter) तथा म.प्र. लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 जैसी व्यवस्थाएं समयबद्ध सेवा सुनिश्चित करती हैं।
- संसाधनों का इष्टतम उपयोग: वित्तीय जवाबदेहिता (PAC, सोशल ऑडिट) यह सुनिश्चित करती है कि बजट का दुरुपयोग न हो और विकास योजनाएं अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंचें।
- जन-विश्वास एवं पारदर्शिता: RTI 2005 एवं ई-गवर्नेंस से प्रशासन पारदर्शी बनता है, जिससे विकास प्रक्रियाओं में जन-भागीदारी बढ़ती है।
निष्कर्ष: द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2nd ARC) के अनुसार, जवाबदेहिता ही शक्ति को 'जन-विश्वास' में रूपांतरित कर सतत समावेशी विकास का आधार बनती है।