Write the major Provisions of 74th Constitutional Amendment Act.

201915M
Model Answer

Introduction: The 74th Constitutional Amendment Act, 1992 (effective from 1 June 1993) granted constitutional recognition to Urban Local Bodies (ULBs). It inserted Part IX-A (Articles 243P to 243ZG) and the 12th Schedule into the Constitution, revitalizing democratic decentralization in urban governance.

1. Major Provisions of the 74th Constitutional Amendment Act:

  • Three-Tier Structure of Municipalities (Article 243Q):
    • Nagar Panchayat: For a transitional area (rural to urban).
    • Municipal Council (Nagar Palika): For a smaller urban area.
    • Municipal Corporation (Nagar Nigam): For a larger urban area (e.g., Indore, Bhopal, Jabalpur).
  • Composition & Wards Committees (Articles 243R & 243S): Direct elections for all seats in municipal areas divided into territorial constituencies (wards). Mandatory constitution of Wards Committees in municipalities having a population of 3 lakhs or more.
  • Reservation of Seats (Article 243T):
    • Proportional reservation for SCs and STs based on their population.
    • Minimum 1/3rd (33%) reservation for women across total seats and office of Chairpersons (Note: MP provides 50% reservation for women).
  • Fixed Tenure and Dissolution (Article 243U): Guaranteed 5-year term. In case of premature dissolution, mandatory fresh elections within 6 months.
  • Disqualifications (Article 243V): Governed by state laws; minimum age for contesting municipal elections is 21 years.
  • Twelfth Schedule Functions (Article 243W): Devolution of 18 functional subjects including urban planning, land use regulation, roads & bridges, water supply, public health, solid waste management, and slum upgradation.
  • State Finance Commission (Article 243Y): Constituted every 5 years to review the financial position of municipalities and recommend tax devolution and grant-in-aid.
  • State Election Commission (Article 243ZA): Independent constitutional body for superintendence, direction, and conduct of all municipal elections.
  • Planning Committees (Articles 243ZD & 243ZE):
    • District Planning Committee (DPC): Consolidates rural and urban plans at the district level.
    • Metropolitan Planning Committee (MPC): Prepares draft development plans for metropolitan areas (population >10 lakhs).

2. Practical Challenges in Implementation:

  • Inadequate financial autonomy (reluctance of state governments to devolve 3Fs: Funds, Functions, Functionaries).
  • Overlapping authority between parastatals (Smart City SPVs, Urban Development Authorities) and elected mayors.

Conclusion: The 74th Amendment laid the institutional bedrock for urban grassroots democracy. Strengthening municipal revenue bases (property tax reforms, municipal bonds as done by Indore Municipal Corporation) is critical to building vibrant, self-sustaining smart cities.

हिंदी में प्रश्न एवं आदर्श उत्तर

74 वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों को लिखिए।

प्रस्तावना: 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 (लागू 1 जून 1993) भारतीय नगर प्रशासन के इतिहास में एक युगांतरकारी कदम था। इसके द्वारा संविधान में भाग IX-क (अनुच्छेद 243P से 243ZG) तथा 12वीं अनुसूची जोड़कर शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया।

1. 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रमुख प्रावधान:

  • नगरपालिकाओं की त्रि-स्तरीय संरचना (अनुच्छेद 243Q):
    • नगर पंचायत: ग्रामीण से नगरीय क्षेत्र में संक्रमणशील क्षेत्रों हेतु।
    • नगर पालिका परिषद: लघुत्तर नगरीय क्षेत्रों हेतु।
    • नगर निगम: वृहत्तर नगरीय क्षेत्रों हेतु (उदा. इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर)।
  • संरचना एवं वार्ड समितियां (अनुच्छेद 243R व 243S): नगर पालिका क्षेत्र के सभी स्थानों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन। 3 लाख या अधिक जनसंख्या वाली नगरपालिकाओं में वार्ड समितियों का गठन अनिवार्य।
  • स्थानों का आरक्षण (अनुच्छेद 243T):
    • अनुसूचित जातियों (SC) एवं अनुसूचित जनजातियों (ST) हेतु जनसंख्या के अनुपात में सीटों एवं अध्यक्ष पदों पर आरक्षण।
    • महिलाओं हेतु कुल सीटों तथा अध्यक्ष पदों पर न्यूनतम 33% आरक्षण का प्रावधान (मध्य प्रदेश में महिलाओं हेतु 50% आरक्षण लागू है)।
  • निश्चित कार्यकाल एवं विघटन (अनुच्छेद 243U): 5 वर्ष का सुनिश्चित कार्यकाल। यदि नगरपालिका समय से पूर्व भंग होती है, तो 6 माह के भीतर नवीन निर्वाचन कराना अनिवार्य।
  • 12वीं अनुसूची एवं 18 कार्यात्मक विषय (अनुच्छेद 243W): नगरपालिकाओं को 18 विषय सौंपे गए, जिनमें नगर योजना, भूमि उपयोग नियमन, सड़कें व पुल, जल प्रदाय, जन स्वास्थ्य, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, स्लम सुधार व अग्निशमन सेवाएं शामिल हैं।
  • राज्य वित्त आयोग (अनुच्छेद 243Y): प्रति 5 वर्ष में नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा तथा करों के बंटवारे एवं सहायता अनुदान हेतु अनुशंसा करना।
  • राज्य निर्वाचन आयोग (अनुच्छेद 243ZA): नगरपालिकाओं की मतदाता सूची तैयार करने एवं स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कराने हेतु संवैधानिक तंत्र।
  • नियोजन समितियां (अनुच्छेद 243ZD एवं 243ZE):
    • जिला योजना समिति (DPC): जिले के ग्रामीण व नगरीय विकास योजनाओं का समेकन।
    • महानगरीय योजना समिति (MPC): 10 लाख से अधिक आबादी वाले महानगरों के विकास प्रारूप का निर्माण।

2. क्रियान्वयन की चुनौतियाँ:

  • 3Fs (Funds, Functions, Functionaries) का अपूर्ण हस्तांतरण तथा राज्य सरकारों पर अत्यधिक वित्तीय निर्भरता।
  • विकास प्राधिकरणों व स्मार्ट सिटी SPVs के साथ निर्वाचित महापौरों/पार्षदों का अधिकार-क्षेत्रीय टकराव।

निष्कर्ष: 74वें संशोधन ने शहरी शासन को लोकतांत्रिक आधार दिया। इंदौर नगर निगम द्वारा ग्रीन बॉन्ड और स्वच्छता मॉडल की भांति सभी नगर निकायों को वित्तीय व प्रशासनिक रूप से स्वायत्त बनाना आधुनिक भारत की आवश्यकता है।

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