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What is the meaning of 'Judicial Activism'? Give arguments in favour and against.

201915M
Model Answer

Introduction: Judicial Activism refers to a proactive, dynamic role played by the judiciary in protecting citizens' fundamental rights, promoting social justice, and compelling the executive and legislature to perform their constitutional obligations. Pioneered in India during the late 1970s by Justice P.N. Bhagwati and Justice V.R. Krishna Iyer through Public Interest Litigation (PIL), it transformed the Supreme Court into a "people's court".

1. Arguments in Favour of Judicial Activism:

  • Protection of Fundamental Rights: Expanded the scope of Article 21 (Right to Life) to encompass the right to clean environment (Subhash Kumar case), right to privacy (Puttaswamy case), right to education (Mohini Jain case), and right to speedy trial.
  • Filling Legislative and Executive Vacuums: Stepped in when the legislature failed to enact laws on pressing issues by issuing binding guidelines, such as the Vishaka Guidelines (1997) for prevention of sexual harassment at workplace.
  • Checking Corruption & Promoting Transparency: Directed investigation in major scams (2G Spectrum, Coal Block allocations) and mandated political disclosure of criminal antecedents of candidates (ADR case, 2002).
  • Environmental Justice & Public Health: Enforced closure of polluting tanneries along Ganga (M.C. Mehta case), introduced CNG in Delhi public transport, and monitored ecological rehabilitation.
  • Voice for the Marginalized: Relaxed the traditional rule of locus standi, enabling bonded laborers, undertrials, and inmates to seek direct constitutional justice through postal letters and PILs.

2. Arguments Against Judicial Activism (Risks of Judicial Overreach):

  • Violation of Separation of Powers: Under the constitutional scheme (Articles 50, 121, 211), governance requires separation of powers. Entering the policy-making realm of executive/legislature disturbs institutional checks and balances.
  • Lack of Accountability & Democratic Mandate: Judges are not elected by the people and cannot be voted out, whereas executive/legislature remain directly accountable to the electorate.
  • Lack of Technical Expertise: Courts lack specialized administrative, economic, and scientific expertise to manage macroeconomic policies, tariff structures, or executive management.
  • Judicial Backlog & Delay: Diverts precious judicial time away from clearing massive arrears of routine civil and criminal litigation (over 5 crore pending cases across Indian courts).
  • Unenforceability & Risk of Loss of Public Trust: Over-issuing utopian directives that the executive cannot practically enforce risks eroding the moral authority and institutional sanctity of the judiciary.

Conclusion: Judicial Activism is a vital constitutional antidote to executive inertia, but it must be tempered with Judicial Restraint. As Justice A.S. Anand observed, the judiciary must remain an activist sentinel on the qui vive without usurping the legitimate constitutional domain of the legislature and executive.

हिंदी में प्रश्न एवं आदर्श उत्तर

'न्यायिक सक्रियता' से क्या अभिप्राय है? पक्ष-विपक्ष में तर्क दीजिए।

प्रस्तावना: न्यायिक सक्रियता (Judicial Activism) से तात्पर्य न्यायपालिका की उस प्रगतिशील और सक्रिय भूमिका से है, जिसमें वह नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा, सामाजिक न्याय की स्थापना तथा कार्यपालिका व विधायिका को उनके संवैधानिक कर्तव्यों के निर्वहन हेतु बाध्य करती है। भारत में 1970 के दशक के उत्तरार्ध में न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती एवं वी.आर. कृष्णा अय्यर द्वारा जनहित याचिका (PIL) के माध्यम से इसकी आधारशिला रखी गई।

1. न्यायिक सक्रियता के पक्ष में तर्क (उपलब्धियां एवं महत्व):

  • मौलिक अधिकारों का व्यापक विस्तार: अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) का विस्तार कर स्वच्छ पर्यावरण (सुभाष कुमार वाद), निजता का अधिकार (पुट्टास्वामी वाद), शिक्षा का अधिकार व त्वरित विचारण के अधिकार को समाहित किया।
  • विधायी एवं प्रशासनिक शून्यता को भरना: जब विधायिका कानून बनाने में विफल रही, तब न्यायपालिका ने ऐतिहासिक दिशा-निर्देश दिए; जैसे- कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकने हेतु विशाखा गाइडलाइंस (1997)।
  • पारदर्शिता एवं सुशासन को बढ़ावा: चुनावों में उम्मीदवारों द्वारा आपराधिक रिकॉर्ड व संपत्ति की सार्वजनिक घोषणा अनिवार्य करना (ADR वाद 2002) तथा भ्रष्टाचार के मामलों की स्वतंत्र जांच कराना।
  • पर्यावरण संरक्षण: गंगा नदी के प्रदूषण को रोकना (एम.सी. मेहता वाद), वाहनों में CNG का अनिवार्य प्रयोग तथा ताज ट्रिपेजियम क्षेत्र का संरक्षण।
  • वंचितों को न्याय सुलभ कराना: 'लोकस स्टैंडाई' (वाद दायर करने का प्रत्यक्ष अधिकार) के पारंपरिक नियम को शिथिल कर बंधुआ मजदूरों, कैदियों एवं गरीबों हेतु न्याय के द्वार खोले।

2. न्यायिक सक्रियता के विपक्ष में तर्क (न्यायिक अतिक्रमण / Judicial Overreach के खतरे):

  • शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का उल्लंघन: संविधान में कार्यपालिका, विधायिका व न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र स्पष्ट हैं (अनुच्छेद 50)। न्यायपालिका का नीतिगत मामलों में हस्तक्षेप इस संतुलन को बिगाड़ता है।
  • लोकतांत्रिक जवाबदेहिता का अभाव: न्यायाधीश जनता द्वारा निर्वाचित नहीं होते, जबकि विधायिका व कार्यपालिका जनता के प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होती हैं।
  • विशेषज्ञता की सीमा: जटिल आर्थिक, तकनीकी एवं वित्तीय नीतियों (जैसे बजट, कर संरचना, अवसंरचना) का निर्धारण करने की विशेषज्ञता न्यायालयों के पास नहीं होती।
  • लंबित मुकदमों का बोझ: जनहित याचिकाओं की अधिकता से अदालतों के सामान्य दीवानी व आपराधिक मुकदमों के निपटारे में अत्यधिक विलंब होता है (करोड़ों केस लंबित)।
  • आदेशों के क्रियान्वयन की समस्या: अव्यावहारिक आदेश पारित करने और उनका क्रियान्वयन न होने से न्यायपालिका की संस्थागत प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचती है।

निष्कर्ष: न्यायिक सक्रियता प्रशासनिक अकर्मण्यता के विरुद्ध एक आवश्यक संवैधानिक उपचार है, किंतु इसे न्यायिक संयम (Judicial Restraint) के दायरे में रहना चाहिए। न्यायपालिका को नीति-निर्माता बनने के बजाय संविधान के सजग प्रहरी की भूमिका में ही संतुलन बनाए रखना श्रेयस्कर है।

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