Indicate problems of working women in India.
Model Answer
Problems of Working Women in India:
Despite increasing female literacy, working women in India face multi-dimensional structural, social, and workplace challenges:
- Dual Burden & Work-Life Imbalance: Disproportionate burden of unpaid domestic chores, cooking, and elder/child care alongside full-time professional duties.
- Workplace Harassment & Safety Deficits: Inadequate enforcement of the POSH Act, 2013, absence of Internal Complaints Committees (ICCs), and unsafe public transit.
- Gender Wage Gap & Pink-Collar Ghettoization: Persistent wage disparities for equal work and clustering of women in low-paying informal jobs.
- Glass Ceiling & Career Progression: Subconscious institutional bias limiting women's elevation to leadership and corporate boardroom positions.
- Inadequate Workplace Infrastructure: Lack of crèches (maternity benefit compliance), clean hygienic toilets, and flexible maternity/paternity support.
Conclusion: Addressing these issues through strict POSH compliance, equal pay audits, and crèche facilities is vital to boosting Female Labor Force Participation (FLFPR).
हिंदी में प्रश्न एवं आदर्श उत्तर
भारत में कामकाजी महिलाओं की समस्यायें इंगित कीजिये।
भारत में कामकाजी महिलाओं की प्रमुख समस्याएं:
महिला साक्षरता में वृद्धि के बावजूद भारत में कार्यबल में महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक एवं संस्थागत स्तर पर गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है:
- दोहरा बोझ (Dual Burden): पेशेवर दायित्वों के साथ-साथ परिवार, बच्चों की देखभाल व घरेलू अनुत्पादक कार्यों का असंतुलित भार।
- कार्यस्थल पर सुरक्षा एवं यौन उत्पीड़न: POSH अधिनियम, 2013 के अपूर्ण क्रियान्वयन, आंतरिक शिकायत समितियों (ICC) के अभाव तथा असुरक्षित आवागमन के साधन।
- लैंगिक वेतन असमानता (Gender Wage Gap): समान कार्य के बावजूद पुरुषों की तुलना में कम वेतन तथा असंगठित क्षेत्र में शोषण।
- ग्लास सीलिंग (अदृश्य अवरोध): शीर्ष प्रशासनिक व प्रबंधकीय पदों पर पदोन्नति में पितृसत्तात्मक मानसिकता व पूर्वाग्रह।
- बुनियादी सुविधाओं का अभाव: कार्यस्थलों पर शिशु गृह (Crèche) की कमी, पृथक व स्वच्छ शौचालयों का अभाव तथा मातृत्व अवकाश नियमों की अनदेखी।
निष्कर्ष: इन बाधाओं को दूर करना महिला श्रम बल भागीदारी दर (FLFPR) बढ़ाने एवं लैंगिक न्याय हेतु आवश्यक है।