Who are differently abled persons? What are various schemes and programmes for differently able persons offered by Govt. of India?
Introduction: Under the Rights of Persons with Disabilities (RPwD) Act, 2016, a "person with disability" is defined as an individual with a long-term physical, mental, intellectual, or sensory impairment which, in interaction with barriers, hinders their full and effective participation in society on an equal basis with others. The 2016 Act expanded recognized disability conditions from 7 to 21 categories (including acid attack victims, autism, and Parkinson's disease).
1. Key Schemes and Programmes by the Government of India for Differently Abled (Divyangjan):
- Accessible India Campaign (Sugamya Bharat Abhiyan - 2015): Nationwide flagship campaign to achieve universal accessibility across built environment (ramps, lifts), public transportation (airports, railway stations, buses), and information & communication technology ecosystems (accessible government websites).
- ADIP Scheme (Assistance to Disabled Persons for Purchase/Fitting of Aids and Appliances): Implemented via ALIMCO to provide modern, high-quality assistive aids (motorized tricycles, braille kits, smart canes, cochlear implants) free of cost to needy Divyangjan.
- Unique Disability ID (UDID) Project: A unified national database and smart identity card creating a single-window transparent mechanism for disability certification and welfare entitlement delivery.
- DDU-DIRP (Deendayal Disabled Rehabilitation Scheme): Grants-in-aid to NGOs for running special schools, vocational training centres, and community-based rehabilitation.
- Divyangjan Swavalamban Yojana: Concessional credit and loan schemes provided through the National Handicapped Finance and Development Corporation (NHFDC) to promote self-employment and entrepreneurship.
- Educational & Employment Quotas:
- Reservation in higher educational institutions increased to 5%.
- Reservation in government employment enhanced to 4% (under RPwD Act 2016).
- National Fellowship and pre/post-matric scholarships for students with disabilities.
- Madhya Pradesh State Initiatives: Mukhyamantri Divyang Shiksha Protsahan Yojana, dedicated composite rehabilitation centres, and pension assistance under Samagra Social Security Mission.
2. Major Challenges: Physical infrastructure gaps in rural areas, bureaucratic delays in UDID issuance, and deep-seated societal stigma.
Conclusion: Transitioning from a charity-based paradigm to a rights-based empowerment model under the RPwD Act 2016 and UNCRPD is vital to mainstreaming Divyangjan as productive contributors to India's socio-economic fabric.
हिंदी में प्रश्न एवं आदर्श उत्तर
भिन्न रूप से सक्षम व्यक्ति कौन होते हैं? भारत सरकार द्वारा कौन-सी विभिन्न योजनायें तथा कार्यक्रम भिन्न रूप से सक्षम व्यक्तियों के लिये उपलब्ध हैं?
प्रस्तावना: दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (RPwD Act, 2016) के अनुसार, भिन्न रूप से सक्षम (दिव्यांग) व्यक्ति वह है जो किसी दीर्घकालिक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी दुर्बलता से ग्रसित हो, जो विभिन्न बाधाओं के साथ परस्पर क्रिया के कारण समाज में उसकी पूर्ण व प्रभावी समान भागीदारी को बाधित करती है। 2016 के अधिनियम द्वारा दिव्यांगता की श्रेणियों को 7 से बढ़ाकर 21 श्रेणियां (जैसे एसिड अटैक पीड़ित, ऑटिज्म, पार्किंसंस आदि) कर दिया गया है।
1. भारत सरकार द्वारा दिव्यांगजनों हेतु संचालित प्रमुख योजनाएं एवं कार्यक्रम:
- सुगम्य भारत अभियान (Accessible India Campaign - 2015): सार्वजनिक भवनों, परिवहन साधनों (रेलवे, बस स्टैंड, हवाई अड्डे) तथा डिजिटल वेबसाइटों/सूचना प्रणाली को दिव्यांग-अनुकूल (बाधा-रहित/Ramp युक्त) बनाने का राष्ट्रव्यापी अभियान।
- एलिप योजना (ADIP Scheme): भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (ALIMCO) के माध्यम से निर्धन दिव्यांगजनों को निःशुल्क आधुनिक सहायक उपकरण (मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल, श्रवण यंत्र, ब्रेल किट, कॉकलियर इम्प्लांट) प्रदान करना।
- विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र परियोजना (UDID Project): एकल खिड़की व्यवस्था के तहत डिजिटल UDID कार्ड जारी करना, जिससे देशभर में प्रमाणपत्र व योजनाओं का लाभ पारदर्शी रूप से मिल सके।
- दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना (DDRS): गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) को विशेष विद्यालय, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र व पुनर्वास केंद्र संचालित करने हेतु वित्तीय सहायता।
- दिव्यांगजन स्वावलंबन योजना (NHFDC): दिव्यांगजनों को स्वरोजगार व व्यवसाय स्थापित करने हेतु रियायती ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराना।
- शिक्षा एवं रोजगार में आरक्षण:
- उच्च शिक्षण संस्थानों में 5% आरक्षण।
- शासकीय सेवाओं में आरक्षण 3% से बढ़ाकर 4% किया गया।
- दिव्यांग छात्र-छात्राओं हेतु प्री-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्तियां एवं राष्ट्रीय फेलोशिप।
- मध्य प्रदेश संदर्भ: समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन अंतर्गत दिव्यांग पेंशन, मुख्यमंत्री दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना एवं संबल योजना के तहत विशेष लाभ।
2. प्रमुख चुनौतियाँ: ग्रामीण क्षेत्रों में सुगम्य अधोसंरचना का अभाव, UDID प्रमाणन में विलंब तथा सामाजिक संकीर्णता व दृष्टिकोण संबंधी बाधाएं।
निष्कर्ष: दिव्यांगजनों को दया का पात्र मानने के बजाय 'अधिकार-आधारित सशक्तिकरण' (Rights-based Empowerment) प्रदान करना ही संयुक्त राष्ट्र दिव्यांगजन अधिकार सम्मेलन (UNCRPD) एवं 'सबका साथ, सबका विकास' का मूल उद्देश्य है।